Tag: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त कराग्राहक पंचायतीचे अकोले नगरपंचायतला निवेदन; पादचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी
अकोले : शहरातील कोल्हार-घोटी मार्गासह प्रमुख रस्त्यांवरील फुटपाथ, पादचारी मार्ग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवून पादचाऱ्यांच [...]
वकील अद्ययावत तर न्यायव्यवस्था सक्षम : ॲड. गवळीवकिलांसाठी दर महिन्याला नियमित ऑनलाईन कायदे प्रशिक्षणाची मागणी
अहिल्यानगर : देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान, आधुनिक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व वकिलांसाठी नियमित डिस्टन्स ॲडव्ह [...]
निवडणूक प्रक्रिया : न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाची मागणी !
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, स्वतंत्र निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि संविध [...]
एआयवर मानवी हस्तक्षेप आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हस्तक् [...]
राम मंदिर देणगी प्रकरणी तात्काळ सुनावणी सर्वोच्च नकार
अयोध्या : अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगी निधीशी संबंधित कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दि [...]
पश्चिम बंगालमधील ओबीसी आरक्षणाचा संभ्रम !
भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण व्यवस्था ही सामाजिक न्याय, समान संधी आणि ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. अनुसूचित जाती, [...]
वशाल अग्रवाल यांना तो व्हिडिओ भोवणार
पुणे : पुणे शहर आणि देशभरात मोठी खळबळ उडवून देणार्या बहुचर्चित पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील मुख्य अल्पवयीन आरोपीचे वडील आणि बांधकाम व्यावसायिक वि [...]
पक्षांतरविरोधी याचिका न्यायालयाने फेटाळलीपुराव्यांशिवाय हस्तक्षेप शक्य नाही ; सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
नवी दिल्ली : देशातील विविध राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांची फोडाफोड केली जात असल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च [...]
बीडचा लाँग मार्च पुणे जिल्ह्यात दाखलउपवर्गीकरण रद्दच्या मागणीसाठी मुंबईकडे कूच
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, या मागणीसाठी आंबेडकरवादी युवकांनी आयोजित केलेला बीड ते मंत्रालय, मुंबई ल [...]
लोकशाहीच्या र्हासाला कोर्टच जबाबदार : अॅड. उल्हास बापट; पक्षान्तर बंदी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आह [...]