स्वायत्त संस्था आणि चौकशीचा फास

राज्यात झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाल्यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दोन दिवस ईडी आमच्या ताब्यात असावी, मग देवेंद्र फडणवीस देखील शिवसेनेला मतदान करतील, असे वक्तव्य केले. तर दुसरीकडे काँगे्रस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना नॅशनल हेराल्डप्रकरणी ईडीने समन्स पाठवत चौकशीसाठी बोलवले आहे. त्याविरोधात सोमवारी काँगे्रस देशभर ईडीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहे. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्वायत्त संस्थांचा चौकशीचा फेरा हा राजकीय वापरासाठी असतो, का प्रश्‍न उभा राहतो.
संजय राऊत यांनी तर अपक्ष आणि छोटया पक्षांच्या आमदारांवर ईडीचा दबाव असल्यामुळेच त्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले असा थेट आरोप केला आहे. वास्तविक या आरोपामध्ये राजकारणाचा वास असला, तरी त्याची दूसरी बाजू गंभीर आहे. वास्तविक पाहता ईडी, सीबीआय या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांनी आपली स्वायतत्ता जपली पाहिजे. मात्र त्या देखील सोयीच्या राजकारणाचा टेकू घेऊन वावरतांना दिसून येत आहे. देशभरात ईडी अथवा सीबीआयने आतापर्यंत जितके छापे टाकले, त्यातील बहूतांश छापे प्रादेशिक पक्ष आणि विरोधकांच्या नेत्यांवर टाकल्याचे दिसून येतात. मग भाजपचे सगळेच नेते धुतल्या तांदळासारखे आहेत का, असा ही प्रश्‍न निर्माण होतो. महाराष्ट्रात आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये ईडीने आतापर्यंत सर्वाधिक छापे टाकले आहेत. त्यामुळेच या तपास यंत्रणेच्या हेतूबद्दल आणि पर्यायाने केंद्र सरकार करत असलेल्या दादागिरीबद्दल उघड बोललं जात आहे. आता भाजपचे नेते आपण महाविकास आघाडी सरकारातील मंत्र्यांची यादीच बनवली असून एकेकाला ईडीकडून अटक होणार असल्याचं उघडपणे सांगून त्यांची नावंही घेत आहेत. त्यामुळे खरोखर भ्रष्टाचार झाला की नाही यावर तपास होण्यापेक्षा केंद्रातील सरकार, महाविकास आघाडी सरकारला खिळखिळं करण्यासाठी जास्त उत्सुक आहे असेच दिसून येत आहे. आता या मंत्र्याचा नंबर, त्यानंतर त्या मंत्र्यांचा नंबर असे सर्रास सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांकडून बोलले जात आहे. त्यामुळे या संस्थांची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाने कधी भाजपच्या नेत्यांवर छापे टाकले नाहीत. मग या यंत्रणांना कोण कंट्रोल करते, हे लपून राहिलेले नाही. मात्र त्याचा वापर सर्रास सरकार पाडण्यासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी होत असेल, तर भारतीय लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. या स्वायत्त संस्थांचा वापर हुकुमशहाप्रमाणे करण्यात येत आहे. त्यामुळेच या स्वायत्त संस्थांवर आता प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. देशात भाजप संस्थेवर आल्यापासून त्यांनी सर्वप्रथम स्वायत्त संस्थांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. कधी नव्हे ते सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली. रिझर्व्ह बँकेवरही हल्ला केला. त्यामुळे तीन वर्षांचा कालावधी असतानाही भाजपनेच नेमलेले गर्व्हनर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. सीबीआयच्या संचालकांनाही अपमानास्पद वागणूक दिली. त्यामुळे या स्वायत्त संस्थांचे भविष्यावर आता प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ईडीने छापे तरी किती टाकावेत असे आता विचारले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांनीदेखील केंद्रीय यंत्रणांच्या विश्‍वासहर्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांना एखाद्या निष्पक्ष यंत्रणेच्या अखत्यारित द्यायला हवे, असे विधान अलिकडेच केले आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्या संपत्तीवर ईडीने टाच आणली. त्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे आणि उद्योजक श्रीधर पाटणकर हेसुद्धा ईडीच्या ससेमिर्‍यातून सुटले नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये ईडीच्या जाळ्यात आलेल्या नेत्यांची यादी न संपणारी होत आहे. त्यामुळे ईडीचा आणि सीबीआयचा हा सिलसिला कायम सुरु राहणार असल्याचे एकंदरित दिसून येत आहे.