त्रुटी आढळल्यास विधी महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात; बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा कडक इशारा

नांदेड : देशातील विधी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) कठोर भूमिका घेतली असून, राज्यासह देशभरातील सर्व विद्यापीठांना संलग्न विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विधी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यासह संलग्नीकरणाचे नूतनीकरणही रोखले जाऊ शकते.

बीसीआयच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधा, पात्र व पूर्णवेळ प्राध्यापकांची उपलब्धता, अद्ययावत ग्रंथालय, वर्गखोल्या, अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा तसेच बार कौन्सिलच्या नियमांचे पालन याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. केवळ कागदपत्रांच्या आधारे मान्यता देण्याची पद्धत आता बदलून प्रत्यक्ष पाहणीवर भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाने स्वतंत्र तपासणी समिती नियुक्त करून संबंधित विधी महाविद्यालयांना भेट देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयाचा राज्यातील शंभरहून अधिक विधी महाविद्यालयांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बीसीआयचे सर्व निकष पूर्ण करणार्‍या आणि मान्यता कायम ठेवणार्‍या महाविद्यालयांनाच राज्याच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) प्रक्रियेद्वारे तीन वर्षे व पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देता येणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांसमोर आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सध्या चार विधी महाविद्यालये कार्यरत असून दरवर्षी शेकडो विद्यार्थी येथे विधी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. मात्र या महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक पात्रताधारक प्राध्यापक, पुरेशा शैक्षणिक सुविधा आणि बीसीआयच्या निकषांनुसार पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध आहेत का, हे आता प्रत्यक्ष तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, आतापर्यंत अनेक ठिकाणी नियमित आणि सखोल तपासणी होत नसल्याने काही महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी केवळ प्रवेश घेऊन परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढल्याने विधी शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे बीसीआयची ही कारवाई केवळ प्रशासकीय नसून देशातील विधी शिक्षण अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि व्यावसायिक बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तपासणी अहवालानंतर अनेक महाविद्यालयांचे भवितव्य ठरणार असल्याने शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष आता या प्रक्रियेकडे लागले आहे.