विरोधी पक्षनेता नियुक्तीवर महापालिकेत टांगती तलवार; लोकशाहीला खुंटीला टांगण्याचा प्रयत्न?

नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या सभागृहात सत्ताधार्‍यांचा कारभार सुरू असला, तरी लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणार्‍या विरोधी पक्षनेता पदाची नियुक्ती मात्र अजूनही रखडलेली आहे. महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेनंतरही विरोधी पक्षनेता निश्चित न झाल्याने प्रशासनावर आणि विशेषतः महापौरांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निर्णय न घेणे हाच निर्णय आहे का? असा संतप्त सवाल आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
महापालिकेत सध्या एमआयएमचे 14 नगरसेवक आहेत, तर काँग्रेस-वंचित प्रणित नांदेड लोक न्याय विकास आघाडीचे 15 नगरसेवक सभागृहात आहेत. संख्याबळाच्या आधारे दोन्ही गटांनी विरोधी पक्षनेता पदावर दावा ठोकला आहे. एमआयएमकडून माजी उपमहापौर मसूद अहमद खान, तर आघाडीच्या वतीने माजी उपमहापौर अब्दुल गफार यांनी आपापले दावे अधिकृतपणे महापौरांकडे सादर केले आहेत. मात्र, या दाव्यांवर निर्णय घेण्याऐवजी महापौरांनी वेळकाढूपणाची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. महापौर कविता मुळे यांनी पहिल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीचे 16 सदस्य, महिला व बालकल्याण समितीचे 11 सदस्य आणि 8 स्वीकृत सदस्यांची निवड करून सभागृहाची प्राथमिक रचना पूर्ण केली. मात्र, विरोधी पक्षनेता पदाचा मुद्दा मात्र जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सभागृहाची रचना पूर्ण झाली, समित्या स्थापन झाल्या, पण विरोधी पक्षनेता मात्र अद्याप हवेतच लटकत आहे-ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे. दरम्यान, महापौरांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, दोन्ही गटांकडून दावा करण्यात आला असून, कायदेज्ज्ञांचा सल्ला मागविण्यात आला आहे. त्यानुसार येणार्‍या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु, हा कायद्याचा सल्ला नेमका किती दिवस चालणार? हा प्रश्न अधिक तीव्र होत चालला आहे. कारण, साधा प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी इतका वेळ लागणे हेच संशयास्पद वाटू लागले आहे. नांदेड लोक न्याय विकास आघाडीचे नेते अब्दुल गफार यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विभागीय आयुक्तांनी आमच्या 15 नगरसेवकांच्या गटाला मान्यता दिली आहे. त्याच आधारावर आम्हाला 2 स्वीकृत सदस्य पदे मिळाली आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 19 अअ अन्वये आम्ही 10 फेब्रुवारीलाच विरोधी पक्षनेता नियुक्तीचे पत्र दिले आहे. शुक्रवारी पुन्हा स्मरणपत्र दिले, पण तरीही महापौर निर्णय घेत नाहीत, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले, महापौरांनी कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घ्यावा. जर कायद्याला डावलून निर्णय घेतला, तर आम्हालाही कायदा काय असतो, हे दाखवावे लागेल. या इशार्‍यामुळे सभागृहातील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ पदाचा नसून सत्ताधार्‍यांच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारा आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणजे सत्तेला आरसा दाखवणारी भूमिका. जर ती भूमिका जाणीवपूर्वक रिकामी ठेवली जात असेल, तर लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा हा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ नांदेडपुरता मर्यादित न राहता व्यापक लोकशाही मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तुलना काही जणांनी केंद्रातील परिस्थितीशीही केली आहे. लोकसभेत काँग्रेसला विरोधी पक्षनेता पद देताना ज्या प्रकारची चालढकल झाली, त्याच धर्तीवर नांदेड महापालिकेतही वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांइतकाच मजबूत विरोधी पक्षही आवश्यक असतो, हे मूलभूत तत्त्व येथे पायदळी तुडवले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कायदेज्ज्ञांचा सल्ला घेणे ही प्रक्रिया योग्य असली, तरी ती अनंत काळ चालू ठेवणे हे संशयास्पद आहे. कायद्याचा सल्ला हा केवळ वेळ मारून नेण्यासाठीचा बहाणा तर नाही ना? असा थेट प्रश्न आता जनतेकडूनही विचारला जात आहे. कारण, सभागृहातील प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम थेट नागरिकांवर होतो आणि अशा वेळी विरोधी पक्षाचा आवाज दाबला जाणे म्हणजे लोकशाहीला गळा घोटण्यासारखेच आहे. एकीकडे सत्ताधारी विकासाच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षनेता नियुक्तीचा मुद्दा रखडवून लोकशाहीची पायाभरणीच कमजोर केली जात आहे. निर्णय घ्या, नाहीतर आम्ही कायदा दाखवू, असा इशारा विरोधकांनी दिल्यामुळे येणारी सर्वसाधारण सभा अधिकच गाजण्याची चिन्हे आहेत. आता सर्वांचे लक्ष महापौरांच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. विरोधी पक्षनेता नियुक्तीचा घोळ संपवून लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखली जाईल, की हा खेळ अजून काही दिवस चालूच राहणार-हा खरा प्रश्न आहे.