कोयना धरणग्रस्तांच्या भूखंड गैरव्यवहार; शासनाच्या नोटीसीने खळबळ

पाटण / प्रतिनिधी : कोयना धरणग्रस्त खातेदारांना केलेल्या पर्यायी जमीन वाटपात मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. 2,628 खातेदारांना दुबार तर 3,530 खातेदारांना अतिरिक्त जमीन वाटप झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 6 हजार 158 बोगस खातेदारांना सोलापूर, सातारा रायगड येथे जमीन वाटप झाली असल्याची शासकीय आकडेवारी असून बोगस वाटलेली जमीन संबधित खातेदारांनी शासनाकडे परत करावी. अन्यथा त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे पत्र सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिल्याने खळबळ माजली आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा भूखंड वाटपाचा घोटाळा चव्हाट्यावर आल्याने शासनाने या प्रश्‍नी 9 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयात मिटिंग आयोजित केली आहे.
राज्याच्या विकासाचे महाशिल्प असणार्‍या कोयना धरणातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी तब्बल साडेसहा दशकानंतर शासनाने तयार केली आहे. या महाशिल्पासाठी सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावळी, महाबळेश्‍वर या तीन तालुक्यातील 98 गावातील 187 गावठाणातील 9,800 खातेदार शासन दरबारी नोंदवले गेले . अनेक पात्र खातेदार पात्र असूनही अपात्र राहिले आहेत. कोयना धरणासाठी त्याग करणारे धरणग्रस्त अद्याप वंचित आहेत.
श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंड्याखाली सात वर्षापासून कोयना पूत्राचा न्याय हक्काचा लढा सुरू आहे. 30 ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची संकलन यादी जाहीर करण्याचे आदेश शासनाने निर्गमित केले होते. मुदत संपल्याबरोबर सातारा जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना जादा वाटलेली जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया 1 नोव्हेंबरपासून सुरु केली आहे. ज्या खातेदारांना दुबार व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले. त्या खातेदारांना सातारा जिल्हाधिकार्‍यांच्या वतीने डबल व अतिरिक्त वाटप झालेली जमीन परत करावी. अन्यथा त्यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे नोटीस दिल्यामुळे 5 जिल्ह्यात एकच खळबळ माजली आहे.