नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे केलेले आवाहन देशभरात विविध स्तरांवर अमलात येताना दिसत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे केलेले आवाहन देशभरात विविध स्तरांवर अमलात येताना दिसत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कामकाजात काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. न्यायालयातील प्रत्येक विभागातील कर्मचार्यांना आठवड्यातील दोन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, न्यायाधीशही सामायिक वाहन व्यवस्थेचा अवलंब करणार आहेत.
न्यायालयाच्या नोंदणी विभागातील निम्मे कर्मचारी घरून काम करतील. तसेच सोमवार, शुक्रवार आणि पूर्वनियोजित नसलेल्या विशेष सुनावणीच्या दिवशी प्रकरणांची सुनावणी केवळ दृकश्राव्य माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. इतर दिवशीही अनेक प्रकरणांची सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने नोंदणी विभागाला निर्देश दिले आहेत की, ऑनलाइन सुनावणीसाठी लागणार्या जोडण्या वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात. तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आवश्यक सहाय्य यंत्रणाही सतत कार्यरत ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव जनरल भारत पराशर यांनी जारी केले. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाचा परिणाम विविध राज्यांच्या निर्णयांमध्येही दिसून येत आहे. केरळमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वीच व्ही. डी. सतीशन यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या ताफ्यात आता फक्त तीन वाहने असतील.

COMMENTS