सुनेत्रा पवारांना 32 कोटींच्या कथित व्यवहारातून दिलासा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कथित 32 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणात न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाची कारवाई रद्द करत ही रक्कम अघोषित उत्पन्न म्हणून जोडण्याचा निर्णय बाद ठरवला. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
हे प्रकरण जुलै 2020 मधील छापेमारीनंतर समोर आले होते. आयकर विभागाने ‘ट्रायटन ग्रुप’वर टाकलेल्या कारवाईदरम्यान काही हस्तलिखित डायर्‍या आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले होते. या नोंदींमध्ये डीडी या नावाने मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा उल्लेख असल्याचे दिसून आले. अधिकार्‍यांनी या आद्याक्षरांचा संबंध अजित पवार यांच्याशी जोडत, 2019-20 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात सुमारे 32.14 कोटी रुपयांची भर घातली होती. या आधारावर आयकर विभागाने संबंधित प्रकरणात कलम 153उ अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू केली होती. संबंधित रक्कम अघोषित उत्पन्न मानून त्यावर उच्च दराने कर आकारण्याची प्रक्रिया देखील हाती घेण्यात आली होती. मात्र, या कारवाईसाठी आवश्यक ठोस आणि विश्‍वासार्ह पुरावे सादर करण्यात विभागाला अडचणी आल्या. आयकर अपील न्यायाधिकरणाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. जप्त करण्यात आलेल्या डायर्‍या या ना संबंधित व्यक्तींनी लिहिलेल्या होत्या, ना त्या त्यांच्या ताब्यात आढळल्या. तसेच ऊऊ या आद्याक्षरांचा नेमका अर्थ काय, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे नमूद करण्यात आले. केवळ अशा संदिग्ध नोंदींवरून कोणत्याही व्यक्तीवर आर्थिक व्यवहारांचा ठपका ठेवणे तर्कसंगत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. याशिवाय, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जसे की व्हॉट्सप संदेश-यांमधूनही या व्यवहारांचा थेट संबंध सिद्ध होत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. ठोस पुराव्यांशिवाय केवळ अंदाज किंवा शक्यतांवर आधारित कर आकारणी करता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाची कारवाई रद्द केली.