पॉश कायद्याचे पालन न केल्यास कारवाई : आयुक्त मिनियार

मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच पुनरावृत्ती झाल्यास दंड वाढविणे, परवाना रद्द करणे यासारखी कडक कारवाईही करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे दिली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अ‍ॅक्ट) याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यालये, संस्था, संघटना, महामंडळे तसेच खासगी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा, क्रीडा संस्था, सेवा पुरवठादार आदी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिला एकनाथ शिंदेंना धक्का
तलाव संवर्धनातील 14 प्रकल्प रद्द, निधी परत करण्याचे आदेश
मुंबई : राज्यातील तलाव संवर्धन प्रकल्पांबाबत मोठा प्रशासकीय निर्णय घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्वी मंजूर झालेल्या 14 प्रकल्पांची मान्यता रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे माजी मुख्यमंत्री एज्ञपरींह डहळपवश यांच्या कार्यकाळातील अनेक प्रकल्पांवर गंडांतर आले असून, राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे.
पर्यावरण विभागाने रद्द केलेल्या एकूण 14 प्रकल्पांपैकी 11 प्रकल्पांना मंजुरी शिंदे मुख्यमंत्री असताना देण्यात आली होती. उर्वरित 3 प्रकल्प हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले होते. या प्रकल्पांसाठी आधीच वितरित करण्यात आलेला निधी आता व्याजासह परत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिंदे सरकारच्या काळातील 11 प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे 244 कोटी रुपये होती. त्यापैकी सुमारे 73 कोटी रुपये वितरित झाले होते. तर इतर 3 प्रकल्पांसाठी जवळपास 18 कोटी रुपये देण्यात आले होते. रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये राज्यातील विविध भागांतील तलावांचा समावेश आहे. यात लातूरमधील मुक्तेश्‍वर व औसा तलाव, रायगड जिल्ह्यातील कर्जतचा वडाप तलाव, बीडमधील परळी परिसरातील तलाव, अलिबागमधील बेलोशी तलाव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील काही तलावांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागाने या निर्णयामागे तांत्रिक कारणे दिली आहेत. काही प्रकल्पांचे प्रस्ताव नियमानुसार सादर न झाल्याचे, तर काही प्रकल्पांचे सुधारित आराखडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात 2006-07 पासून तलाव संवर्धन योजना राबवली जात आहे. मात्र, अंमलबजावणीत झालेला विलंब आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी लक्षात घेता वित्तीय अनियमितता टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महायुतीत असंतोष की वित्तीय शिस्त
या निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला प्रशासन ‘नियम व पारदर्शकता’ आणि वित्तीय शिस्त यावर भर देत असल्याचे सांगत असताना, दुसरीकडे या निर्णयामागे राजकीय संदेश असल्याचीही चर्चा रंगत आहे. एकंदरीत, तलाव संवर्धनासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता, राजकीय पातळीवरही परिणाम घडवणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्यामुळे महायुतीत असंतोष तरर नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.