मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली जाणार आहेत
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली जाणार आहेत. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
पणन संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था परवान्याशिवाय व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार, बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतमाल व्यापारासाठी आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बाजार समितीकडून परवानाधारकांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले, तरी कायद्यानुसार नोंदणी व परवाना घेणे आवश्यक आहे. कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विनापरवाना शेतमाल व्यापार करू नये; अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
COMMENTS