किनवट बाजार समिती घोटाळा प्रकरणचौकशीच्या भीतीपोटी सभापतींच्या ’चोराच्या उलट्या बोंबामाजी सचिव रवी तिरमनवार यांचा घणाघाती आरोप

किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित 1 कोटी 73 लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा आणि सोयाबीन खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाल्याने सभापती गजानन मुंडे हतबल झाले आहेत. आपल्यावरील संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी आणि लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ते जुन्या कारभारावर निरर्थक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. वास्तविक पाहता, 2017 ते 2022 या कालावधीतील संपूर्ण कारभार पारदर्शकपणे झाला असून त्याचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) देखील झाले आहे. त्यामुळे सभापतींनी पुन्हा विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी करणे म्हणजे ’चोराच्या उलट्या बोंबा’ आहेत, असा घणाघाती आरोप बाजार समितीचे सेवानिवृत्त सचिव रवी तिरमनवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे.
किनवट बाजार समितीच्या कथित बेकायदेशीर कारभाराविरोधात संचालक मंडळाने पुराव्यांसह तक्रारी केल्यानंतर राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. पणन संचालक शरद जरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती पुढील दोन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या धडक कारवाईमुळे किनवटचे राजकीय आणि सहकार क्षेत्र पार ढवळून निघाले आहे.या चौकशीच्या चक्रव्यूहात अडकल्यानंतर सभापती गजानन मुंडे यांनी अचानक 2017 ते 2022 या कालावधीतील नोकरभरती, सचिवाची मुदतवाढ, आरक्षण नियम, जाहिरात प्रक्रिया आणि गोकुंदा येथील सर्वे नंबर 178 मधील जमीन, जुनी इमारत व गोदाम विक्रीतील अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप केले आहेत. या व्यवहारांचे स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण करून दोषींवर फौजदारी व दिवाणी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सहाय्यक निबंधकांकडे केली आहे. तसेच सेवानिवृत्त सचिव रवी तिरमनवार यांना नियमबाह्य मुदतवाढ दिल्याचा दावाही केला आहे. सभापती मुंडे यांचे हे आरोप केविलवाणे असून ते मला नाहक गोवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत रवी तिरमनवार यांनी या आरोपांचे तीव्र शब्दांत खंडन केले.  2017 ते 2022 या कालावधीतील कर्मचारी भरती, संचालक मंडळाच्या सभा, कापूस व सोयाबीन खरेदी ही पूर्णपणे जिल्हा उपनिबंधक (नांदेड) यांच्या मान्यतेने व पारदर्शक पद्धतीने झाली आहे. गोकुंदा येथील शेत सर्व्हे नंबर 178 मधील जमीन पणन संचालक (पुणे), जिल्हा उपनिबंधक (नांदेड) व विभागीय सहनिबंधक (लातूर) यांच्या कायदेशीर मंजुरीनेच विकली गेली. त्यातून मिळालेली 1 कोटी 73 लाख रुपयांची रक्कम क्सिस बँकेत एफडी (ठेवी) स्वरूपात जमा करण्यात आली होती. यापूर्वी एका तत्कालीन संचालकाने केलेल्या तक्रारीवरून या कालावधीची चौकशी झाली होती, मात्र त्यात काहीही निष्पन्न झाले नाही. सर्व कारभाराचे नियमित ऑडिट झालेले असताना पुन्हा विशेष ऑडिट मागणे हा निव्वळ राजकीय स्टंट आहे.तिरमनवार यांनी सध्याच्या कारभारावर बोट ठेवत उलट प्रश्न उपस्थित केला की, विद्यमान सभापतींची निवड झाल्यापासून आदिवासी महामंडळ, शासकीय कापूस खरेदी, नाफेड सोयाबीन व चणा खरेदीचे कमिशन आणि किनवट नगर परिषदेकडून जमीन विक्रीपोटी आलेली अंदाजे 1 कोटी रुपयांची रक्कम बाजार समितीच्या बँक खात्यात जमा झाली होती. तत्कालीन संचालक मंडळाच्या सभेत जमाखर्चास मान्यता देखील देण्यात आली होती असे असतानाही, मागील 4 ते 5 वर्षांपासून सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे हक्काचे निवृत्ती वेतन  अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही हा निधी  कुठे गेला ?असा सवाल रवि तिरमनवार यांनी उपस्थित केला असुन  वृद्ध कर्मचारी निवृत्ती वेतनासाठी बाजार समितीचे उंबरठे झिजवत  आहेत असे त्यांनी सांगितले.शासनाने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय चौकशी समिती या संपूर्ण प्रकरणातील ’दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ करेल, याची मला पूर्ण खात्री आहे. कारवाईच्या भीतीपोटी जुना कारभार उकरून काढणार्‍या सभापतींनी आधी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे असे रवि तिरमनवार म्हणाले.