पावसाळ्यापूर्वी शाळा सुरक्षेची राज्यव्यापी मोहीम; 15 मेपूर्वी तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश; विद्यार्थ्यांच्या जीवितास प्राधान्य

नांदेड : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील सर्व शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवितास कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी शाळा इमारतींची सखोल तपासणी, दुरुस्ती आणि संरचनात्मक पाहणी 15 मेपूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत. राज्य प्रकल्प समन्वयक गोविंद कांबळे यांनी याबाबत सर्व संबंधित यंत्रणांना कठोर सूचना जारी केल्या आहेत.
दरवर्षी पावसाळ्यात काही ठिकाणी शाळांच्या छतांना गळती लागणे, भिंतींना तडे जाणे, परिसरात पाणी साचणे, विद्युत धोक्यांच्या घटना घडणे, तसेच दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे असे प्रकार घडत असतात. याच पार्श्वभूमीवर यंदा प्रशासनाने आधीच खबरदारीचा मार्ग स्वीकारला आहे. शाळांच्या इमारतींवरील गळती तातडीने रोखण्यासाठी वॉटरप्रूफिंगची कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पावसाचे पाणी सहज वाहून जावे यासाठी नाले, गटारे आणि ड्रेनेज लाईन कचरामुक्त ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक जुन्या शाळांच्या भिंतींवर वाढलेली झाडे, वेलींमुळे बांधकाम कमकुवत होत असल्याने ती तत्काळ हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळा परिसरात खड्डे, चिखल, घसरडी ठिकाणे किंवा पाणी साचणारे भाग असल्यास त्यांची दुरुस्ती करून परिसर सुरक्षित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. विहिरी, पाणवठे किंवा उघडी जलसाठ्याची ठिकाणे असल्यास त्यांना लोखंडी जाळी किंवा संरक्षक कवच बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात विजेच्या धक्क्यांच्या घटना टाळण्यासाठी सर्व शाळांतील स्विच बोर्ड, वायरिंग, मीटर बॉक्स, विद्युत पॅनेल आणि जोडण्या तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उघड्या, सैल किंवा लोंबकळणार्‍या तारा त्वरित दुरुस्त कराव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य वीज वितरण कक्ष कुलूपबंद ठेवणे, तसेच विद्यार्थ्यांना विद्युत खांब, तारा किंवा उपकरणांना स्पर्श न करण्याबाबत सूचना देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. वीजवाहिन्यांच्या संपर्कात येऊ शकणार्‍या झाडांच्या फांद्यांची संबंधित विभागाची परवानगी घेऊन छाटणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. शाळेतील जिने, व्हरांडे, कॉरिडॉर आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग हे नेहमी मोकळे आणि अडथळामुक्त असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या ठिकाणी जुने फर्निचर, साहित्य किंवा वापरात नसलेली साधने ठेवू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण करणार्‍या सर्व बाबी हटवण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह, प्रयोगशाळा आणि स्वच्छतागृहांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट 15 मेपूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इमारतीला तडे गेले असल्यास, पाया कमकुवत झाल्याची चिन्हे दिसल्यास किंवा बांधकाम धोकादायक असल्यास अशा इमारतींचा वापर तात्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना पर्यायी सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणीत उघड झालेल्या दुरुस्ती कामांसाठी आवश्यक निधीचे प्रस्ताव त्वरित सादर करून मंजुरी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कामे रखडू नयेत आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच सर्व आवश्यक उपाययोजना पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे समजते. या निर्णयामुळे ग्रामीण, आदिवासी, निमशहरी आणि शहरी भागातील लाखो विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. शाळा ही केवळ शिक्षणाची जागा नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारी संस्था आहे. त्यामुळे सुरक्षित शाळा परिसर ही आता प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी मानली जात असून, या मोहिमेकडे पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.