पीरबु-हान नगर सबस्टेशनवरून श्रेयवाद तापला;उपकेंद्र मंजुरीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना आमनेसामने; नागरिक मात्र अखंडित वीजपुरवठ्यच्या प्रतीक्षेत

नांदेड : नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील वारंवार खंडित होणार्‍या वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून पीरबु-हान नगर परिसरात प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशन उभारणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती समोर येत असतानाच, या कामाच्या श्रेयावरून स्थानिक राजकारण तापले आहे. एकीकडे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी शासन स्तरावरील पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळाल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे महापौर कविता मुळे यांनी खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातूनच प्रक्रिया मार्गी लागल्याचे सांगत प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही सत्ताधारी घटकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई उघडपणे समोर आल्याचे चित्र दिसत आहे. नांदेड उत्तरसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प नांदेड उत्तर भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी दाबाचा वीजपुरवठा, वारंवार ट्रिपिंग, भारनियमनासदृश परिस्थिती आणि उन्हाळ्यातील लपंडावामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. वाढती लोकसंख्या, नवीन वसाहती आणि वाढलेला विजेचा वापर लक्षात घेता स्वतंत्र सबस्टेशनची मागणी सातत्याने होत होती. पीरबु-हान नगर परिसरात महावितरणच्या उपकेंद्रासाठी सुमारे 40 गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने हा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महापौरांचा दावा महापौर कविता मुळे यांनी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जागा देण्याचा ठराव मंजूर केला असून तो प्रशासनाकडे पाठविल्याचा दावा केला आहे. शहरातील वीज समस्येबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्यात चर्चा झाल्यानंतरच मनपा प्रशासनाला सहकार्याचे निर्देश देण्यात आले, असे त्यांनी म्हटले आहे. नागरिकांच्या हितासाठी महानगरपालिकेची मालकीची जागा महावितरणला देण्यात येत असून ज्यांचा या प्रक्रियेशी संबंध नाही, त्यांनी अनावश्यक श्रेय घेऊ नये, असा टोला त्यांनी लगावला. आमदार कल्याणकर यांची भूमिका दुसरीकडे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी हा प्रकल्प त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच पुढे सरकल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सबस्टेशन पूर्वीच मंजूर झाले होते; मात्र जागेच्या मोबदल्याचा तिढा निर्माण झाल्याने प्रकल्प रखडला होता. महापालिकेने रेडी रेकनर दरानुसार शंभर टक्के दिलासा रक्कम मागितली होती, जी महावितरणला मान्य नव्हती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. शासनस्तरावरील चर्चेनंतर थकीत वीजबिलातून जमिनीची रक्कम समायोजित करण्याच्या अटीवर तोडगा निघाल्याचा दावा त्यांनी केला. श्रेयवाद विरुद्ध जनहित दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे सुरू असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न वेगळाच आहे. उपकेंद्र प्रत्यक्षात कधी उभारले जाणार, कामाला कधी सुरुवात होणार आणि अखंडित वीजपुरवठा कधी मिळणार, याकडेच नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सध्या शहरातील अनेक भागांत कमी दाब, वारंवार खंडित होणारा पुरवठा, जळणारे उपकरणे आणि रात्रीच्या वेळचे अडथळे यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामे महत्त्वाची असल्याची भावना नागरिकांत आहे. पुढील आव्हान जागा हस्तांतरण, तांत्रिक मंजुरी, निधी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष बांधकाम या सर्व टप्प्यांनंतरच सबस्टेशन कार्यान्वित होऊ शकणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. पीरबु-हान नगर सबस्टेशन हा नांदेड उत्तरसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात असला, तरी त्यावरून रंगलेला श्रेयवाद स्थानिक राजकारणातील स्पर्धा अधोरेखित करतो. मात्र नागरिकांना श्रेय नव्हे, तर स्थिर आणि अखंडित वीजपुरवठाच हवा आहे. त्यामुळे आता राजकीय दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष काम किती वेगाने पूर्ण होते, यावरच जनतेचा विश्वास ठरणार आहे.