कनिष्ठ अभियंत्याला 10 लाखांच्या प्रस्तावांचे विशेष अधिकार मनपात प्रशासकीय की राजकीय प्रयोग?

नांदेड: नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेत नव्याने नियुक्त झालेल्या एका कनिष्ठ अभियंत्याला तब्बल 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांचे प्रस्ताव थेट शहर अभियंत्याकडे सादर करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात रंगली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हा निर्णय प्रशासकीय गरजेतून घेतला की त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. महापालिकेत रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांसारखे महत्त्वाचे विभाग कार्यरत असताना, या विभागांतील कनिष्ठ अभियंत्यांना वगळून केवळ विद्युत विभागातील नवख्या कनिष्ठ अभियंत्यालाच हे अधिकार बहाल करण्यात आल्याने इतर अभियंत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याचे समजते. मनपा सूत्रांच्या माहितीनुसार, 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव संबंधित शाखेच्या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार पुढे पाठविण्याची पद्धत असताना, एका विशिष्ट अधिकार्‍याला थेट शहर अभियंत्याकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत समानतेचे तत्त्व डावलले जात असल्याची टीका होत आहे. यामागे शहर अभियंता ढवळे यांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न असून, नव्याने आलेल्या बोडके यांना राजकीय आशीर्वादातून बळ देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत स्तरावर कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे मनपाच्या अभियांत्रिकी विभागात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, एका विभागालाच विशेष अधिकार देण्यामागील निकष काय, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी कर्मचारी वर्तुळातून होत आहे. या निर्णयामागील वस्तुस्थिती आणि त्याचे प्रशासनावर होणारे परिणाम याकडे आता मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.