नांदेड: जिल्हा परिषद सेवेतील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तांच्या मूळ वेतन व निवृत्तीवेतनात 50 टक्के महागाई भत्ता (डीए/डीआर) विलीन कर
नांदेड: जिल्हा परिषद सेवेतील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तांच्या मूळ वेतन व निवृत्तीवेतनात 50 टक्के महागाई भत्ता (डीए/डीआर) विलीन करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्याध्यक्ष अॅड. बाबूराव पुजरवाड यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कर्मचार्यांना मिळणार्या 60 टक्के महागाई भत्त्यापैकी 50 टक्के भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा समाविष्ट भत्ता ’महागाई वेतन’ तर सेवानिवृत्तांसाठी ’महागाई निवृत्तीवेतन’ म्हणून लागू करण्यात आला असून, हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने नेहमीप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हा निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचार्यांनाही लागू करावा. तसेच 50 टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतन व निवृत्तीवेतनात विलीन करून त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात यावी आणि त्याबाबतचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा, अशी मागणी अॅड. बाबूराव पुजरवाड यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही पाठविण्यात आली असून, जिल्हा परिषद कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही युनियनने व्यक्त केली आहे.

COMMENTS