‘होर्मुझ’ खुली होताच कच्च्या तेलाच्या किमतीत 11 टक्क्यांची घसरण

नवी दिल्ली : जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या ’स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) पुन्हा एकदा सर्व जहाजांसाठी खुली करण्यात आली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑईल) किमतींमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. कच्च्या तेलाचे दर थेट 84 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आले. यामुळे भारतसह संपूर्ण जगाला महागाईतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ’एक्स’वर पोस्ट करून या निर्णयाची माहिती दिली. इस्त्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात युध्दविराम लागू झाल्यानंतर हा मार्ग सर्व प्रकारच्या व्यापारी जहाजांसाठी मोकळा करण्यात आला. अमेरिकेसोबतचा तात्पुरता युध्दविराम जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवली जाईल, असेही इराणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 17 एप्रिल रोजी सायंकाळी ही बातमी येताच जागतिक बाजारपेठेत त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटले.

होर्मुझ मार्ग खुला झाल्याच्या वृत्तामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अक्षरशः कोसळल्या आहेत. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार गुरुवारी सायंकाळी डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किमतीत 10.91 टक्क्यांची घट होऊन ती 84 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली. त्याचप्रमाणे ब्रेंट क्रूडचे दरही 10.49 टक्क्यांनी घसरून 88.97 डॉलर प्रति बॅरलवर आले. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इराण दरम्यान तणाव निर्माण झाल्यानंतर तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली होती. जी एका टप्प्यावर 118 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली होती. या घसरणीमुळे ऊर्जा क्षेत्रात मोठी स्थिरता येण्याची चिन्हे आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव कोसळल्याने सोन्या-चांदीच्या दरात मात्र काही प्रमाणात तेजी दिसून आली.

भारताला मोठा आर्थिक आधार

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील ही घसरण भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल 90 टक्के कच्चे तेल आणि 50 टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. मध्यपूर्वेतील युध्दामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते. वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांवर दरांचा बोजा वाढला होता. मात्र, सरकारी कंपन्यांनी अद्याप पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ केली नव्हती. आता जागतिक स्तरावर दर कमी झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कमी होणार आहे. सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.