पंतप्रधानांनी ताफ्यातील वाहनांची संख्या केली कमीकेवळ दोन गाड्या घेऊन पोहोचले कॅबिनेट बैठकीला

नवी दिल्ली : देशासमोर उभ्या राहिलेल्या आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःपासूनच काटकसरीची सुरुवात करत आपल्या अधिकृत ताफ्यातील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अलीकडील देशांतर्गत दौर्‍यांमध्ये हा बदल प्रत्यक्ष पाहायला मिळाला असून, पंतप्रधानांच्या ताफ्यात पूर्वीच्या तुलनेत कमी वाहने सहभागी करण्यात आली होती. तरीही विशेष सुरक्षा गटाच्या नियमांनुसार आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील कार्यक्रमानंतर गुजरात आणि आसाम दौर्‍यांदरम्यानही पंतप्रधानांचा ताफा मर्यादित वाहनांसह दिसून आला. अनावश्यक खर्च टाळणे, इंधन बचत करणे आणि प्रशासनात साधेपणाचा संदेश देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. पंतप्रधानांनी अधिकार्‍यांना शक्य त्या ठिकाणी विद्युतचालित वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी नव्याने वाहने खरेदी करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला असून, उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्य वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये खर्चकपात आणि संसाधनांचा संयमी वापर यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
दरम्यान, पश्‍चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. त्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. इंधनदरवाढ, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि महागाईचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी नागरिकांना जबाबदार जीवनशैली स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. देशवासीयांनी शक्य तितका स्थानिक उत्पादनांचा वापर करावा, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे आणि राष्ट्रीय संसाधनांची बचत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक गोष्टीसाठी परदेशावर अवलंबून राहिलो, तर देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा होईल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. परकीय चलनसाठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी नागरिकांनी अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळावी, तसेच गरज नसताना परदेश दौरे करू नयेत, असेही त्यांनी सुचवले. परदेशातील विवाहसोहळे, महागडे समारंभ आणि विदेश पर्यटनाऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. देशातीलच पर्यटनस्थळांना भेट देणे, स्थानिक उद्योगांना चालना देणे आणि देशातच खर्च करणे हे राष्ट्रहिताचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी ताफ्यातील वाहने केली कमी
पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा परिणाम आता विविध राज्यांच्या प्रशासनावरही दिसून येत आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताराजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीही आपल्या ताफ्यातील वाहनसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शासनव्यवस्थेत काटकसर आणि साधेपणाची नवी पद्धत रुजत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.