राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी सात उमेदवार रिंगणात; भाजपाच्या बिनविरोध ‘खेळी’ला यश नाहीच; लढत रंगणार

देवळाली प्रवरा : राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींना नाट्यमय वळण मिळाले असून अखेर सात उमेदवार निवडणूक रिंगणात कायम राहिले आहेत. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सत्ताधारी पातळीवर जोरदार हालचाली झाल्या, बैठका आणि संपर्कांची मालिकाच सुरू होती; मात्र अखेर भाजपाची ही राजकीय खेळी अपयशी ठरली आणि राहुरीत बहुरंगी, चुरशीची लढत निश्चित झाली आहे.

अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी दुपारी २ वाजेपर्यंत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत राहिल्या. अनेक संभाव्य उमेदवार माघार घेणार की लढत कायम ठेवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर बाळासाहेब जाधव, नागेश जाधव, अनिल जाधव, नामदेव पवार, सविता शेटे आणि संभाजी धोंडे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले.

मात्र अपेक्षेप्रमाणे सर्वच उमेदवारांनी माघार घेतली नाही. त्यामुळे राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत पुढील सात उमेदवार रिंगणात राहिले — अक्षय कर्डिले (भाजप), गोविंद मोकाटे (राष्ट्रवादी शप), संतोष चोळके (वंचित बहुजन आघाडी), रावसाहेब खेवरे (अपक्ष), सूर्यभान लांबे (अपक्ष), महेश हापसे (अपक्ष) आणि अथर्व म्हसे (अपक्ष).

बिनविरोध प्रयत्नांची पडद्यामागची धावपळ

राहुरीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी राज्य पातळीवरून प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याचे बोलले जात होते. विशेषतः माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना निवडणूक लढवू न देण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आल्याचे मानले जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्राजक्त तनपुरे आणि गोविंदराव मोकाटे या दोन्ही नावांनी ‘एबी फॉर्म’ देण्यात आले होते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत संभ्रमाचे वातावरण होते. मात्र अंतिम दिवशी तनपुरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि राष्ट्रवादीने गोविंदराव मोकाटे यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवले.

भाजपाच्या प्रयत्नांना अपूर्ण यश

 उमेदवारी माघारीच्या दिवशी भाजपाच्या वतीने अनेक बैठका, संपर्क आणि समन्वयाचे प्रयत्न झाले. काही अपक्ष उमेदवार माघार घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु अधिकृत पक्षाचे उमेदवार आणि अपक्षांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने बिनविरोधचा मार्ग बंद झाला.