महापालिकेत ‘फुगवटा’ कारभाराचा आरोप; 50 कोटींच्या कामांवर संशयाची सावलीअंदाजपत्रकीय दर आणि बाजारभावात मोठी तफावत?; ‘फिक्स ठेकेदारी’चा आरोप

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेतील विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांवर पुन्हा एकदा संशयाची काळी छाया पडू लागली आहे. स्थायी समितीने नुकतीच सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय दरांबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. अनेक कामांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेले अंदाजपत्रकीय दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप पुढे येत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेमागे ‘फिक्स ठेकेदारी’चा खेळ सुरू असल्याची चर्चा शहरभर रंगू लागली आहे.
महापालिकेतील काही विभागांकडून विकासकामांचे अंदाजपत्रक जाणीवपूर्वक फुगवून तयार करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. बांधकाम साहित्य, पाईपलाईन, यांत्रिक उपकरणे, दुरुस्ती साहित्य आणि मनुष्यबळाचे दर प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक दाखवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांनी निश्‍चित केलेल्या अंदाजपत्रकीय दरांचा स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक ऑडिट व्हावे, अशी मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे..
विशेष म्हणजे, सत्तांतरानंतर महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, भ्रष्ट व्यवहारांना लगाम बसेल आणि जुनी ठेकेदार लॉबी संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र भाजपाची सत्ता आल्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही मूलभूत बदल झालेला नसल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसच्या काळात सक्रिय असलेलेच काही ठेकेदार आजही महापालिकेतील महत्त्वाच्या कामांवर वर्चस्व राखून असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सत्ता बदलली; पण व्यवस्था बदलली नाही, अशी प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि बांधकाम विभागातील काही प्रभारी अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांनी काही महत्त्वाच्या विभागांच्या जबाबदार्‍या प्रभारी अधिकार्‍यांकडे सोपवल्यानंतर प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया अधिकच केंद्रीत झाल्याचे बोलले जात आहे. उपअभियंता स्तरावरील काही अधिकारी महत्त्वाच्या आर्थिक फाईली आणि निविदा प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप आहे. महापालिकेतील काही कनिष्ठ अभियंते छुप्या पद्धतीने ठेकेदारी व्यवस्थेत सहभागी असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळावा यासाठी तांत्रिक अटींचा वापर शस्त्राप्रमाणे केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः पाणीपुरवठा विभागात एकाच ‘लाडक्या’ ठेकेदाराला वारंवार कामे मिळत असल्यामुळे इतर ठेकेदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एखाद्या नव्या किंवा स्वतंत्र ठेकेदाराने निविदा भरण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटी शोधून त्याची निविदा बाद केली जाते. इतकेच नव्हे तर कोणत्या मुद्द्यावर निविदा रद्द करता येईल, याचा आधीच अभ्यास करून प्रतिस्पर्धी ठेकेदारांना बाहेर ठेवण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप काही ठेकेदारांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया ही स्पर्धात्मक न राहता पूर्वनियोजित बनत चालल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, अंदाजपत्रकीय दर आणि बाजारभाव यातील तफावत हा आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, काही कामांचे दर प्रत्यक्ष बाजारमूल्याच्या अनेक पटीने जास्त निश्‍चित करण्यात आले आहेत. जर या दरांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला, तर कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फुगवटा आणि ठेकेदारीतील संगनमत उघड होऊ शकते, असा दावा होत आहे.