देशातील स्पर्धा परीक्षा प्रणाली पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात अडकली असून, कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर नीट-यूजी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय

देशातील स्पर्धा परीक्षा प्रणाली पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात अडकली असून, कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर नीट-यूजी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांपासून पालक, डॉक्टर आणि विविध विद्यार्थी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या परीक्षेबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे केंद्र सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी देशभरातील विद्यार्थी अनेक महिने प्रचंड मेहनत, आर्थिक खर्च आणि मानसिक तयारी करून या परीक्षेला सामोरे जातात. मात्र, परीक्षा झाल्यानंतर अचानक ती रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या भावनांवर मोठा आघात झाला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी इतर गोष्टींना तिलांजली देत दिवस-रात्र मेहनत घेतली होती. आता पुन्हा परीक्षा होणार की नाही, कधी होणार, याबाबतची अनिश्चितता विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावात भर घालत आहे. या प्रकरणामुळे राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परीक्षा सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील सातत्याने समोर येणार्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे देशातील परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास ढासळत असल्याची प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त करत 2 आणि 3 मे रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना रजा देऊ नये, असा सल्ला दिला होता. मात्र, त्यानंतरही कथित गैरप्रकार रोखण्यात अपयश आल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी अधिक स्पष्ट झाल्याचे बोलले जात आहे. समस्या विद्यार्थ्यांमध्ये नसून परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत असल्याची टीका आता अधिक तीव्र झाली आहे. डॉक्टर संघटना आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींनी या प्रकरणात जबाबदार अधिकार्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. मेहनती आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणार्यांविरोधात ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यातील परीक्षा प्रक्रियेबाबतचा विश्वास पूर्णपणे कोलमडू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सतत बदलणारे निर्णय, परीक्षा रद्द होण्याच्या घटना आणि प्रशासनाकडून होणारा विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आणि अस्वस्थता वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित परीक्षा प्रणाली उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय अधिक जबाबदारीने घेण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

COMMENTS