कर्जत आणि जामखेडला होणार महिला समुपदेशन केंद्र ; प्रस्ताव पाठविण्याचे स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन

अहमदनगर/प्रतिनिधी : महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांची तड लावण्यासह महिला व बालकांसंबंधित विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्ह्यातील कर्जत व जामखेडला स्वतंत्र महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. ही केंद्रे चालवण्यास सक्षम असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांकडून शासनाने प्रस्ताव मागवले आहेत. 

महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारास प्रतिबंध करून त्यांना संरक्षण, मदत उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत महिला समुपदेशन केंद्र चालविण्यात येतात. जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड या तालुक्यांच्या ठिकाणी महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून महिला व बाल विकास विभागाने प्रस्ताव मागवले आहेत. संबंधित तालुक्यातील तसेच महिला पदाधिकारी असलेल्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात येणार असून, एका संस्थेस एकापेक्षा जास्त केंद्र मंजूर करण्यात येणार नाही. संस्थेची निवड एक वर्षाची असेल व काम समाधानकारक असल्यास पुढे मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. वर्षभर समुपदेशन केंद्राचा खर्च भागविण्यासाठी संस्थेची आर्थिक क्षमता असावी तसेच ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते, त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सांगितले.

असे आहेत या केंद्राचे उद्देश

या दोन्ही समुपदेशन केंद्राचे मुख्य उद्देश असे आहेत- पोलिस स्टेशनला ज्या महिला व मुले येतात, त्यांचे प्रश्‍न व्यवस्थितपणे ऐकून त्यांना कायद्याची परिस्थिती समजावणे आणि कायद्याप्रमाणे त्यांना मदत मिळेल, हे पाहणे तसेच बहुतेक सर्व प्रकरणे सामाजिकदृष्टया महत्वाची असल्याने पोलिसांना हे प्रश्‍न समजावून घेण्यास व सोडविण्यास बरीच मदत होवू शकेल, हे या समुपदेशन केंद्राचे मुख्य उद्देश आहेत. हा कक्ष पोलिस स्टेशन व समस्याग्रस्त, पिडीत महिला व मुले यांमध्ये दूवा म्हणून काम करील.

अशा आहेत अटी व शर्ती या योजनेतंर्गत समुपदेशन केंद्र मान्यता व अनुदान मिळविण्यासाठी अटी व शर्ती अशा आहेत- संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत संस्था महिला व बाल विकासाच्या क्षेत्रात किमान 3 वर्ष कार्यरत असावी. संस्थेस महिला व बालकांच्या समुपदेशनाचा 3 वर्षाचा अनुभव असावा. समुपदेशन केंद्रासाठी आवश्यक व्यावसायिक कौशल्य असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग संस्थेकडे उपलब्ध असावा. अशी अर्हता असणार्‍या पात्र इच्छुक संस्थांनी अटी व शर्तींशी संबंधित कागदपत्रे तसेच त्या अनुषंगिक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे सादर करणेही आवश्यक राहील. यामध्ये- विहीत नमुन्यातील अर्ज, संस्थेची संक्षिप्त माहिती, संस्थेच्या योजना व कार्याबाबतचा मागील 3 वर्षाचा वर्षनिहाय अहवाल, संस्थेचा मागील 3 वर्षाचा सनदी लेखापालाची स्वाक्षरी असलेला वर्षनिहाय लेखापरिक्षण अहवाल, संस्थेने समुपदेशनाचे कार्य केल्याबाबतच्या कार्याचा स्वतंत्र अहवाल, सांख्यिकी माहितीसह संस्थेचे मागील 3 महिन्याचे महिनानिहाय बँक स्टेटमेंट, संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या छायांकीत व साक्षांकीत प्रत जोडाव्यात. संस्थेची घटना व नियमावली, कर्मचारी वर्गाचे शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्राच्या छायांकीत प्रती जोडाव्यात, संस्थेने वेळोवेळी आयोजित कार्यक्रमांची छायाचित्रे-वृत्तपत्रातील कात्रणे जोडावीत, संस्थेच्या कार्यरत पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यांची नाव, पत्ता, व्यवसाय व दूरध्वनी क्रमांकासह यादी जोडावी. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नाहीत तसेच कोणीही सदस्य शासकीय सेवेत नाहीत, याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांबाबत पोलिस अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे विनादुराचार प्रमाणपत्र, संस्थेच्या नावाने संस्थेबाबत जनसामान्यांच्या तक्रारी नाहीत, संस्थेबाबत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी नाहीत तसेच संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नाही याबाबत प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.

संस्थांनी साधावा संपर्क

इच्छुक संस्थांनी विहीत नमुन्यातील अर्जासाठी व योजनेच्या तपशीलवार माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (अर्पित हाऊस, संजय जव्हेरी यांची इमारत, सर्जेपुरा, अहमदनगर) कार्यालयाशी संपर्क साधावा व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह आपला अर्ज व परिपूर्ण प्रस्ताव तसेच प्रस्तावासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या अनुक्रमणिकेसह व प्रस्तावातील प्रत्येक पानास पान नंबर देवून कार्यालयास 3 प्रतीमध्ये 15 दिवसात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.