स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी आणि त्यातून मोठं आंदोलन उभं राहू नये म्हणून सुरक्षा झडप सिंद्धातांद्वारे काँग
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी आणि त्यातून मोठं आंदोलन उभं राहू नये म्हणून सुरक्षा झडप सिंद्धातांद्वारे काँगे्रसची स्थापना करण्यात आली होती. आज देशामध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र नेमकं कुणाकडून पुरस्कृत आहे, त्याची मांडणी करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही आंदोलनाचे मुख्य कारण असते एकतर राजकीय स्पेस निर्माण करणे किंवा दबावगट निर्माण करणे. खरंतर मोदी सरकारने या आंदोलनाला कुठेही आडकाठी केली नाही, अभिजीत दीपकेला अटक केली नाही. तरूणांचा जो अंसतोष आहे, तो या आंदोलनामुळे मोकळा होत आहे. ज्याप्रमाणे कुकरमधून थोडी-थोडी हवा बाहेर पडते, त्याप्रमाणे. ही हवा जर बंद करून ठेवली, तर असंतोषाचा भडका उडू शकतो. त्यामुळे या असंतोषाला वाट करून देण्याचं काम कुणीतरी करत आहे.
खरंतर देशातील स्पर्धा परीक्षा, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका फुटीचे आरोप, परीक्षा प्रक्रियेवरील संशय आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलनाने शिक्षण क्षेत्रातील खोलवर दडलेल्या समस्यांना पुन्हा एकदा उजेडात आणले आहे. कोणत्याही आंदोलनाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी त्यामागील सामाजिक आणि मानसिक प्रक्रियांचा विचार करणे आवश्यक असते. याच संदर्भात राज्यशास्त्रातील प्रसिद्ध सुरक्षा झडप सिद्धांत अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सुरक्षा झडप सिद्धांताचा मूळ अर्थ असा की, समाजात निर्माण होणारा असंतोष, राग, अपेक्षाभंग आणि निराशा यांना व्यक्त होण्यासाठी काही लोकशाही मार्ग उपलब्ध असणे आवश्यक असते. जसे वाफेच्या बॉयलरमध्ये दाब वाढल्यास सुरक्षा झडप अतिरिक्त दाब बाहेर सोडते आणि मोठा स्फोट टाळते, तसेच समाजात आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने, प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या माध्यमांतून जनतेचा असंतोष व्यक्त होत राहिला तर सामाजिक संतुलन टिकून राहते. पण ही झडप बंद झाली, किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर दाब वाढत जाऊन त्याचे रूप व्यापक असंतोष, अराजक किंवा व्यवस्थेवरील अविश्वासात बदलू शकते.
दिल्लीतील आंदोलनाकडे याच दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. हजारो विद्यार्थी, युवक आणि पालक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा तो केवळ एखाद्या परीक्षेचा प्रश्न राहत नाही. तो त्यांच्या भविष्याचा, संधींच्या समानतेचा आणि व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न बनतो. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत घेतो. कुटुंब आर्थिक त्याग करते. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी मर्यादित साधनांमध्ये अभ्यास करतात. अशा परिस्थितीत जर परीक्षा प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर त्यातून निर्माण होणारी मानसिक घालमेल सहजासहजी संपणारी नसते. आज भारत हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे. देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग युवकांचा आहे. हीच तरुणाई भारताची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. परंतु ही ताकद योग्य दिशेने वापरली गेली नाही, तर ती असंतोषाचे कारणही बनू शकते. रोजगाराच्या मर्यादित संधी, वाढती स्पर्धा, परीक्षांमधील विलंब, भरती प्रक्रियेतील अडथळे आणि त्यात भर म्हणून गैरव्यवहाराच्या चर्चा यामुळे युवकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनाला केवळ एका संघटनेचे आंदोलन म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ते देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्नांचे प्रतिबिंब मानावे लागेल. लोकशाहीत आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे आंदोलन करणार्यांना विरोधक किंवा व्यवस्थाविरोधी ठरविण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे आवश्यक आहे. अनेकदा सरकारे आंदोलने तात्पुरती राजकीय अडचण म्हणून पाहतात. मात्र सुरक्षा झडप सिद्धांत सांगतो की आंदोलने ही व्यवस्थेविरुद्धची बंडखोरी नसून व्यवस्थेला दिलेली इशारावजा सूचना असते. ती समाजातील ताणतणावाची पातळी दाखवते. त्यामुळे आंदोलन दडपण्यापेक्षा त्यामागील कारणे दूर करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात विश्वासार्हता ही सर्वात मोठी संपत्ती असते. एखाद्या विद्यार्थ्याला निकालात अपेक्षित यश मिळाले नाही तरी तो ते स्वीकारू शकतो; पण प्रक्रिया निष्पक्ष नव्हती, अशी भावना निर्माण झाली तर त्याचा व्यवस्थेवरील विश्वासच ढासळतो. हा विश्वास एकदा गमावला की तो पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते. म्हणूनच परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सार्वजनिक पडताळणीस पात्र असणे आवश्यक आहे. या आंदोलनातून आणखी एक गंभीर बाब समोर येते. आजचा युवक सामाजिक माध्यमांमुळे अधिक जागरूक आहे. तो प्रश्न विचारतो, माहिती शोधतो आणि संघटित होतो. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे केवळ आश्वासने देऊन किंवा वेळकाढूपणा करून असंतोष शांत करणे शक्य राहिलेले नाही. शासनाने संवादाची दारे उघडी ठेवली नाहीत तर अविश्वासाची दरी आणखी वाढू शकते. सुरक्षा झडप सिद्धांतानुसार संवाद हेच लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी साधन आहे. याचा अर्थ प्रत्येक आंदोलनातील सर्व मागण्या योग्यच असतात असे नाही. परंतु प्रत्येक आंदोलनामागे काहीतरी वास्तव असते. त्या वास्तवाचा शोध घेणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. विशेषतः शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही संशयाची तातडीने चौकशी होणे, दोषींवर कठोर कारवाई होणे आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करणे आवश्यक असते. पारदर्शकतेचा अभाव हा अनेकदा समस्येपेक्षा मोठी समस्या बनतो. आज गरज आहे ती विद्यार्थ्यांच्या भावनांना समजून घेण्याची. परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, प्रश्नपत्रिका सुरक्षेची अधिक सक्षम यंत्रणा, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था आणि वेळोवेळी उत्तरदायित्व निश्चित करणे या उपायांवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी नवीन परीक्षा, नवीन वाद आणि नवीन आंदोलने असा दुष्टचक्र सुरू राहण्याचा धोका आहे.
दिल्लीतील आंदोलन हा लोकशाहीतील सुरक्षा झडप कार्यरत असल्याचा पुरावा मानला जाऊ शकतो. विद्यार्थी आणि युवक आपल्या भावना शांततामय मार्गाने व्यक्त करत आहेत, ही लोकशाहीसाठी सकारात्मक बाब आहे. मात्र ही झडप केवळ दाब बाहेर सोडण्यासाठी नसते; ती व्यवस्थेला स्फोटाचा इशाराही देत असते. जर हा इशारा वेळेवर समजून घेतला नाही, तर असंतोष अधिक व्यापक स्वरूप धारण करू शकतो. शासन, शिक्षण संस्था आणि समाज या तिन्ही घटकांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका परीक्षेचा नाही, तर देशाच्या भावी पिढीच्या विश्वासाचा आहे. आणि कोणत्याही राष्ट्रासाठी तरुणांच्या विश्वासापेक्षा मोठी संपत्ती दुसरी कोणतीही नसते. लोकशाहीतील सुरक्षा झडप जिवंत ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्या झडपेतून बाहेर पडणार्या इशार्यांना वेळेवर प्रतिसाद देणेही आवश्यक आहे. अन्यथा उद्याचा असंतोष आजच्या दुर्लक्षातूनच जन्म घेतो.
COMMENTS