महाराष्ट्राच्या जनतेची मालमत्ता राखा !

महाराष्ट्राच्या जनतेने कर भरून उभारलेली शासकीय रुग्णालये ही कोणत्याही संस्था, व्यक्ती किंवा परराज्यातील संघटनांच्या दयेवर चालणारी व्यवस्था नाही. ती महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हक्काची मालमत्ता आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमिनी केवळ एका रुपया वार्षिक भाड्याने एखाद्या परराज्यातील संस्थेला देण्याचा निर्णय झाला असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित करणे हा प्रत्येक जागरूक नागरिकाचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे.

धर्मशाळा, विश्रामगृह किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवासव्यवस्था उभारणे ही कल्पना चुकीची नाही. उलट, ती स्वागतार्हच आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्र सरकारकडे स्वतःची यंत्रणा, निधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, जिल्हा नियोजन समित्या आणि सीएसआर निधीची उपलब्धता असताना ही जबाबदारी गुजरातमधील एका संस्थेकडे का दिली जाते? महाराष्ट्रात समाजकार्यासाठी कार्यरत असलेल्या हजारो सेवाभावी संस्था, ट्रस्ट आणि दानशूर व्यक्तींना ही संधी का दिली गेली नाही? या निवडीचे निकष काय होते? पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यात आली का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने स्पष्टपणे द्यायलाच हवीत.

           सरकारी रुग्णालयांमध्ये आज अनेक ठिकाणी रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा, विश्रामगृहे, प्रतीक्षालये आणि इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. ज्या ठिकाणी कमतरता असेल, ती दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारी निधीतून नवीन इमारती उभारता येतील. मग कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक जमिनी एका रुपयाच्या प्रतीकात्मक भाड्याने बाहेरील संस्थेला देण्याची वेळ का आली? ही केवळ सुविधा उभारण्याची बाब आहे की सार्वजनिक मालमत्तेच्या दीर्घकालीन वापराबाबतचा मोठा निर्णय? हा प्रश्न विचारल्याशिवाय राहवत नाही. आज धर्मशाळा उभारली जाईल, उद्या तिचा विस्तार होईल, परवा त्या परिसरातील आणखी जागेची मागणी होईल. अशा प्रकारे सार्वजनिक जागांवर खासगी संस्थांचा प्रभाव वाढत जाणार नाही ना? आज “सेवा” या नावाखाली सुरू झालेला उपक्रम भविष्यात सार्वजनिक जमिनींच्या नियंत्रणाचा मार्ग ठरणार नाही ना? अशा शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व करार, अटी, कालावधी, मालकीहक्क, वापराचे अधिकार आणि भविष्यातील नियंत्रण याबाबत संपूर्ण माहिती जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

        महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि सहकार चळवळीची भूमी आहे. या राज्यात समाजसेवेची परंपरा नवीन नाही. मग महाराष्ट्रात सक्षम संस्था नसल्याचा सरकारचा समज आहे का? की महाराष्ट्रातील संस्थांवर सरकारचा विश्वास उरलेला नाही? जर बाहेरील संस्थांनाच प्राधान्य दिले जाणार असेल, तर महाराष्ट्रातील सेवाभावी संस्थांच्या योगदानाचा अपमान होत नाही का? सामान्य माणूस सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी जातो. त्याला महागड्या खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही. अशा रुग्णांच्या नावाखाली जर सार्वजनिक जमिनींचे वाटप होत असेल, तर त्या निर्णयाचा लाभ नेमका कोणाला होणार आहे, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. कारण सार्वजनिक मालमत्ता ही सरकारची नसते; ती जनतेची असते. सरकार हे तिचे केवळ विश्वस्त असते.

         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या जनतेने मोठ्या अपेक्षेने पाहिले आहे. एखाद्या कुटुंबाचा प्रमुख जसा आपल्या घरातील प्रत्येक निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेतो, तसाच विचार राज्याच्या प्रमुखानेही करणे अपेक्षित असते. जर रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उभारण्याची गरज असेल, तर त्या महाराष्ट्र शासनानेच उभाराव्यात. त्यासाठी निधी उभा करावा, सीएसआर चा वापर करावा, स्थानिक संस्था सहभागी करून घ्याव्यात किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा पारदर्शक मार्ग स्वीकारावा. पण सार्वजनिक जमिनींच्या वाटपाबाबत कोणताही संशय निर्माण होईल अशी परिस्थिती टाळली पाहिजे.

      महाराष्ट्राच्या जमिनी, महाराष्ट्राच्या संस्था आणि महाराष्ट्रातील जनतेचे हित हे कोणत्याही निर्णयाचे केंद्रबिंदू असले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेबाबत घेतले जाणारे प्रत्येक पाऊल लोकशाहीच्या कसोटीवर उतरले पाहिजे. कारण सरकारे येतात-जातात, पण सार्वजनिक संपत्ती ही पुढच्या पिढ्यांचीही असते. आज आवश्यकता आहे ती आंधळ्या समर्थनाची किंवा आंधळ्या विरोधाची नाही; तर पारदर्शकतेची, उत्तरदायित्वाची आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची. महाराष्ट्राच्या जनतेला सुविधा हव्यात, पण त्या त्यांच्या हक्काच्या जमिनी आणि सार्वजनिक हित अबाधित ठेवूनच उभ्या राहिल्या पाहिजेत. हीच अपेक्षा आणि भूमिका खरी ताकद आहे.