Homeताज्या बातम्या

NEET प्रकरणातील अभिजित दीपके यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी; RTI कार्यकर्ते अमित तिवारी यांची मागणी

गांधीनगर : NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर चर्चेत आलेले 'कॉक्रोच जनता पक्ष'चे संस्थापक अभिजित दीपके पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले

कारगील विजय दिनानिमित्त वीर योद्ध्यांना श्रद्धांजली; राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह मान्यवरांकडून शहीद वीरांना कृतज्ञ अभिवादन
विद्यार्थी कोणत्याही राजकीय वादाचा विषय नसावा!
ग्रामीण भागातील गुणवंतांचा गौरव समाजाला प्रेरणा देणारा; ऍड. शिवाजीराव काकडे यांचे बोधेगाव येथे प्रतिपादन

गांधीनगर : NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर चर्चेत आलेले ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’चे संस्थापक अभिजित दीपके पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सुरत येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी दीपके यांचे वडील भगवानराव दीपके यांच्या उत्पन्न, मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करत तीन वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

भगवानराव दीपके हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या शासकीय सेवेत मिळालेल्या वेतनाच्या तुलनेत मुलाच्या अमेरिकेतील उच्च शिक्षणासाठी झालेला खर्च कोणत्या स्रोतातून करण्यात आला, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. तिवारी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ तसेच महाराष्ट्र शासनाकडे स्वतंत्र तक्रारी सादर केल्या आहेत.

त्यांच्या तक्रारीत ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’च्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षाला एक कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा दावा करण्यात आल्याचा उल्लेख करत, त्या निधीच्या स्रोताचीही पडताळणी व्हावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

भगवानराव दीपके यांना सेवाकाळात दरमहा सुमारे ६० ते ६५ हजार रुपये वेतन मिळत होते. अशा परिस्थितीत परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी लागणारा मोठा खर्च कसा उचलण्यात आला, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले. चौकशीत उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक मालमत्ता किंवा बेहिशोबी संपत्ती आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

याशिवाय, कॉक्रोच जनता पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबतही तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादी संस्था राजकीय पक्षाप्रमाणे कार्य करत असेल, देणगी स्वीकारत असेल आणि सार्वजनिक राजकीय उपक्रम राबवत असेल, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील तरतुदींनुसार तिची नोंदणी आवश्यक ठरते. नोंदणीविना निधी स्वीकारल्याचा आरोप करत त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

COMMENTS