लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीचा सन्मान राखावा!

          तामिळनाडूच्या सध्याच्या राजकीय घडामोडींनी केवळ त्या राज्यापुरताच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणाऱ्या थलापती विजय यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून तिच्या मागे असलेल्या राजकीय संकेतांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

       राज्यपालांनी बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र आधी सादर करण्याची अट घालणे हे वरकरणी संविधानिक शिस्तीचा भाग वाटू शकते. परंतु, भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत राज्यपाल पदाचा वापर अनेकदा राजकीय साधन म्हणून झाल्याची उदाहरणे नवीन नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आर्लेकर यांनी घेतलेला निर्णय निष्पक्षतेपेक्षा संशयाला अधिक वाव देणारा ठरतो.

     भारतीय संविधानानुसार राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असला तरी प्रत्यक्ष सत्ता लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडे असते. अशा वेळी कोणत्याही नव्या आघाडीला किंवा पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी देताना राज्यपालांनी लवचिकता, पारदर्शकता आणि तटस्थता दाखवणे अपेक्षित असते. मात्र विजय यांच्यासारख्या नव्या राजकीय शक्तीसमोर तात्काळ कठोर अटी ठेवणे हे स्थापित राजकीय शक्तींना अप्रत्यक्ष फायदा देणारे ठरू शकते. विशेषतः, जेव्हा एखादा नेता बहुमत असल्याचा दावा करतो, तेव्हा पारंपरिक पद्धतीनुसार त्याला शपथ देऊन नंतर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जाते. हे तत्त्व अनेक सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांमध्येही अधोरेखित झाले आहे. मग विजय यांच्या बाबतीत वेगळे निकष का लागू करण्यात आले? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

    यामध्ये आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे राज्यपाल पदाच्या निष्पक्षतेवरील विश्वास. जर राज्यपाल कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारसरणीच्या बाजूने झुकत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर लोकशाही प्रक्रियेचा पाया डळमळीत होतो. तामिळनाडूसारख्या राजकीयदृष्ट्या सजग राज्यात अशा निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. तामिळनाडू हे राज्य ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रादेशिक पक्षांचे बालेकिल्ले राहिले आहे. येथे बाह्य हस्तक्षेप किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाचा संशय जरी निर्माण झाला तरी तो तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण करतो. विजय यांचा उदय हा पारंपरिक राजकारणाला दिलेले एक आव्हान आहे, आणि अशा वेळी राज्यपालांनी अधिक संतुलित आणि लोकशाहीला पूरक भूमिका घेणे अपेक्षित होते.

    याशिवाय, राज्यपालांनी जर खरोखरच पारदर्शकता राखायची असेल, तर त्यांनी सर्व पक्षांना समान संधी देऊन खुल्या पद्धतीने प्रक्रिया राबवायला हवी होती. केवळ बहुमताचे पत्र मागणे ही प्रक्रिया अपुरी ठरते, कारण अनेकदा राजकीय घडामोडी शेवटच्या क्षणी बदलू शकतात. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची प्रत्यक्ष चाचणी  हाच सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो. या संपूर्ण प्रकरणात राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे एक धोकादायक पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. जर प्रत्येक वेळी नव्या किंवा अपारंपरिक नेतृत्वाला कठोर अटींना सामोरे जावे लागले, तर लोकशाहीतील स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि स्थापित सत्ताकेंद्रे अधिक मजबूत होतील.

 ही केवळ एका राज्यातील घटना नाही. ही भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्याची कसोटी आहे. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींनी केवळ नियमांचे पालन न करता त्यामागील लोकशाही मूल्यांचेही रक्षण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा निर्णयांमुळे लोकांचा विश्वास ढासळेल आणि लोकशाहीची मूळ ताकद कमकुवत होईल. लोक प्रत्यक्षपणे सरकार निवडून देत असल्याने कोणत्याही अटी घालण्याऐवजी संविधान हे सिंगल लार्जेस्ट पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकार देते, याचा राज्यपालांनी सन्मान राखावा!