महापालिका महासभेत विरोधकांचा एल्गार; घोषणाबाजी, आरोप आणि अखेर सभात्याग

नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला आज सुरुवातीलाच राजकीय संघर्षाचे स्वरूप आले. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन, रखडलेली विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवरून विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधारी गट आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग केला. महासभेचे कामकाज सुरू होताच विविध नागरी प्रश्नांवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, पाणीपुरवठ्यातील अनियमितता, कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि अपूर्ण विकासकामांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. नागरिकांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने उत्तरे दिली जात नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध करत काही विरोधी नगरसेवक सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरले. यावेळी ‘प्रशासनाचा निषेध असो’, ‘नागरिकांच्या समस्या सोडवा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’ अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. काही काळ घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे सभेच्या कामकाजावर परिणाम झाला. महापालिकेच्या कारभारात भ्रष्टाचार, मनमानी आणि प्रशासकीय टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ आश्वासने दिली जात असल्याचे सांगत विरोधकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रशांत इंगोले यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनीही सभेवर बहिष्कार टाकत विरोध नोंदवला. विरोधकांच्या सभात्यागामुळे महासभेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. विरोधकांच्या आरोपांवर सत्ताधारी गटाने पलटवार केला. विरोधकांकडून राजकीय स्टंट केला जात असून विकासकामांना विनाकारण राजकीय रंग दिला जात असल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांनी केला. महापालिकेतील विकासकामे नियमानुसार सुरू असून नागरिकांच्या समस्यांवर प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या महासभेतील गोंधळ, घोषणाबाजी आणि सभात्यागाने नांदेडच्या राजकीय वातावरणाला चांगलीच धार आली आहे. एकीकडे विकासकामांचा दावा आणि दुसरीकडे मूलभूत नागरी प्रश्नांवरून विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा यामुळे आगामी काळात महापालिकेतील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नागरिकांच्या प्रश्नांवर आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष उपाययोजना कधी होणार, हा प्रश्न मात्र कायम आहे.