आश्वासनांच्या पाट्या, प्रश्नांचा डोंगर; नांदेड महापालिका महासभेत प्रशासनाची कोंडी

नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या कारभाराचे अनेक थर उघड झाले. पाणी, रस्ते, आरोग्य, भू-संपादन, कंत्राटी कर्मचारी, पशुवैद्यकीय सेवा आणि विकासकामांचा निधी या प्रश्नांवर नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारताच सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले. नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर केवळ आश्वासने देऊन भागणार नाही, तर प्रत्यक्ष काम दिसले पाहिजे, अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी मांडली. शहरातील नवीन जलवाहिन्यांचा प्रश्न उपस्थित होताच अर्ज मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करून जोडणी देण्याचे प्रशासनाने सांगितले. नवीन जोडण्यांमुळे विद्यमान ग्राहकांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, जलवाहिनी तयार असूनही नागरिकांना पाण्यासाठी प्रतीक्षा का करावी लागते, हा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. आरोग्य व्यवस्थेची स्थितीही सभेत चर्चेत आली. महापालिका रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी, ईसीजी, रक्तशर्करा तपासणी, औषधसाठा, स्वच्छता आणि सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याची मागणी झाली. डॉक्टर व पॅरामेडिकल कर्मचार्‍यांची भरती आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाने आश्वासन दिले. आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळावा यासाठी विशेष जनजागृती करण्याची मागणीही करण्यात आली. कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न मात्र महापालिकेच्या व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरला. पंप ऑपरेटरसह अनेक कर्मचारी 15 ते 20 वर्षांपासून सेवा देत असतानाही त्यांना कंत्राटी पद्धतीनेच काम करावे लागत असल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी मांडला. दर सहा महिन्यांनी एका दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन मुदतवाढ देण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले. नियमितीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे प्रशासनाने आश्वासन दिले. पशुवैद्यकीय विभागातील नियुक्तीवरूनही खर्चाच्या कार्यक्षमतेचा मुद्दा पुढे आला. कत्तलखान्यात कत्तलपूर्व तपासणीसाठी शामराव खुणे यांची 92 हजार 70 रुपये मासिक मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मुदत संपल्यानंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. यावेळी काही नगरसेवकांनी 92 हजार रुपयांत चार तरुण पशुवैद्यक नियुक्त करता येतील, असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेच्या खर्चाच्या पद्धतीवर बोट ठेवले. भू-संपादनाचा विषयही प्रशासनासाठी आर्थिक कसोटी ठरणारा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता विकासासाठी भू-संपादनाचा प्रस्ताव सभागृहासमोर आला. मात्र, अचूक नकाशा, क्षेत्रफळ, जमिनीचे मूल्यांकन, भरपाईची रक्कम आणि निधीची उपलब्धता स्पष्ट केल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी झाली. संपूर्ण रस्ता एकाच वेळी संपादित करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने भू-संपादनाचा पर्याय तपासण्याची सूचना करण्यात आली. महापालिकेवर आधीच मोठी आर्थिक दायित्वे असताना नव्या भू-संपादनाचा भार कितपत पेलता येईल, हा सवाल उपस्थित झाला. दरम्यान, रामनगर परिसरातील चौकाला कैलासवासी गोपीनाथराव मुंडे चौक असे नामकरण करण्याची सूचना दयानंद वाघमारे यांनी मांडली. गुरुद्वारा ते उर्दू घर मार्ग पुढे बिलाल नगरपर्यंत विकसित करून यात्रेकरूंसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नीलम तुलजेस यादव गुरुखुद्दे यांनी मांडला. पशुवैद्यकीय विभागासाठी कंत्राटी अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत साहेबराव गायकवाड यांनी प्रस्ताव मांडला, तर केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून विकासकामांना निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठविण्याची मागणी स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्रसिंघ गाडीवाले यांनी केली. महासभेतील चर्चेने महापालिकेच्या कारभारातील अनेक प्रलंबित प्रश्न पुन्हा उजेडात आणले आहेत. आता आश्वासनांची पुनरावृत्ती नको; त्याऐवजी ठरलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करून त्याचा हिशेब सभागृहासमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.