चिखलीकरांची तलवार म्यान, अशोकनीतीमुळे विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होण्याची चिन्हे!गरजणारे बरसले नाहीत, लपून छपून वार करणार्‍यांचे शहरातून पलायन, राजुरकरांच्या वाटेवर काटे पेरणारे तोंडावर आपटले

नांदेड : नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीने गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर निर्माण झालेली अनिश्चितता महायुतीतील संभाव्य मतभेद आणि विरोधकांच्या रणनीतीमुळे निवडणूक रंगतदार होईल असे संकेत देत होती. मात्र गेल्या दोन दिवसांत मुंबईत झालेल्या राजकीय चर्चांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली असून आता ही निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. खासदार अशोकराव चव्हाण व आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेने नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील अनेक गोष्टी क्रिस्टल क्लिअर झालेल्या आहेत.
या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांची राजकीय समन्वय क्षमता आणि प्रभावी संघटनात्मक पकड दिसून येत आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक दशकांपासून प्रभावी असलेल्या चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा आपल्या राजकीय कौशल्याची झलक दाखविल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. महायुतीचे उमेदवार म्हणून माजी आमदार अमरनाथ राजूरकर यांची उमेदवारी निश्चित झाल्यानंतर काही स्तरांवर नाराजीची भावना निर्माण झाली होती. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रतापराव चिखलीकर यांच्या समर्थकांनी स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेण्याचे संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रतापराव चिखलीकर यांचे पुत्र प्रवीण चिखलीकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. अनेक निरीक्षकांनी या घडामोडीकडे महायुतीतील अंतर्गत असंतोषाचे प्रतीक म्हणून पाहिले. मात्र मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठका आणि समन्वय प्रक्रियेनंतर चिखलीकर गटाने संघर्षाऐवजी सहमतीचा मार्ग स्वीकारल्याचे चित्र पुढे आले. त्यामुळे संभाव्य बंडाची तलवार म्यान झाली असून महायुतीसमोरील मोठा अडथळा दूर झाल्याचे मानले जात आहे. राजकीय अभ्यासकांच्या मते या निर्णयामागे केवळ निवडणुकीचे गणित नसून भविष्यातील व्यापक राजकीय हितसंबंधांचा विचारही आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील निवडणुका या केवळ एका जागेपुरत्या मर्यादित नसतात. त्या स्थानिक नेतृत्वाचे सामर्थ्य संघटनात्मक शिस्त आणि पक्षांतील समन्वय यांचे प्रतिबिंब असतात. या दृष्टीने पाहता महायुतीने अंतर्गत मतभेदांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश मिळविले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये मात्र उमेदवारीच्या निर्णयावरून अस्वस्थता कायम असल्याचे चित्र आहे. पक्षाने अनुभवी आणि स्थानिक पातळीवर मजबूत जनाधार असलेल्या काही इच्छुकांना डावलून रामदास पाटील सुमठाणकर यांना उमेदवारी दिली. या निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक नेतृत्वात काही प्रमाणात नाराजी निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. त्यातच विजयासाठी आवश्यक संख्याबळ उपलब्ध नसल्यामुळे निवडणूक लढविण्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काँग्रेसच्या अलीकडील बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाल्याचे समजते. पक्षासमोर निवडणूक लढवून प्रतीकात्मक उपस्थिती दाखवायची की वास्तव राजकीय परिस्थितीचा स्वीकार करून माघार घ्यायची हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा आहे. त्यामुळे अधिकृत उमेदवार रामदास पाटील हे देखील अंतिम क्षणी माघार घेण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान अपक्ष उमेदवारांच्या भूमिकेकडेही विशेष लक्ष लागले आहे. अनेक अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असले तरी त्यांच्याकडे प्रभावी मतसंख्या किंवा संघटनात्मक पाठबळ नसल्यामुळे त्यांची भूमिका मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. काही उमेदवारांशी संवाद साधून त्यांची समजूत काढण्यात आल्याची माहिती राजकीय सूत्रांकडून दिली जात आहे. परिणामी अर्ज माघारीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अनेक उमेदवार स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतात. गुरुवारचा दिवस या निवडणुकीसाठी निर्णायक ठरला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि आमदार प्रतापराव चिखलीकर यांची संयुक्त पत्रकार परिषद  झाल्यामुळे भाजपाचे उमेदवार अमरनाथ राजुरकर यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. दोन प्रभावी राजकीय नेते एकाच व्यासपीठावर येत असल्याने त्याचे राजकीय संकेतही दूरगामी मानले जात आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 2010 मधील इतिहासाची आठवण पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. त्या वेळी खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी व्यापक राजकीय संवाद आणि समन्वय साधत विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पराक्रम साधला होता. आता सोळा वर्षांनंतर तशाच प्रकारचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जर काँग्रेससह सर्व अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतली तर नांदेडच्या राजकीय इतिहासात आणखी एका बिनविरोध निवडणुकीची नोंद होऊ शकते. सध्या उपलब्ध राजकीय संकेतांचा विचार करता ही निवडणूक संघर्षापेक्षा सहमतीच्या राजकारणाकडे झुकताना दिसत आहे. त्यामुळे निकालापेक्षा उमेदवारी माघारीच्या प्रक्रियेकडेच सर्वांचे लक्ष लागले असून नांदेडच्या राजकारणात अशोकनीती पुन्हा एकदा प्रभावी ठरते का हे  या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे.
आ. चिखलीकरांना राज्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिल्याची चर्चा
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये नांदेडमध्ये भाजपाच्या उमेदवाराला मदत करा व निवडणुकीनंतर राज्यमंत्रीपद घ्या या तडजोडीवर आमदार चिखलीकर हे भाजपाचे उमेदवार अमरनाथ राजुरकर यांच्या कामाला लागले असल्याची चर्चा नांदेड शहरात होत आहे. आमदार चिखलीकर यांना राजकीय बंडखोरी करण्यासाठी त्यांच्या राजकीय शिडांमध्ये हवा भरण्याचे काम करणारे स्वयंघोषित नेते मात्र शहरातून गायब झाली असल्याची ही जोरदार चर्चा नांदेड शहरात होत आहे. आमदार चिखलीकर यांच्या फसलेल्या बंडामुळे एका राजकीय नेत्याची मात्र चांगलीच तारांबळ उडालेली दिसून येत आहे.