शेतकऱ्यांना कर्जासाठी ‘सिबिल’ची सक्ती नको; मुख्यमंत्र्यांच्या बँकांना सूचना अल निनोच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तयारी

मुंबई : राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि ‘सिबिल’ (CIBIL) गुणांकनाच्या कारणावरून कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घेत शेती, पीककर्ज, कर्जमाफी आणि आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीवर सविस्तर चर्चा केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका मिळून सुमारे ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करावे, असे त्यांनी बजावले. काही बँकांचे उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पीककर्जासाठी ‘सिबिल’ अहवाल अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक शाखेला मुख्य कार्यालयातून लेखी सूचना देण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची जबाबदारी बँकांनी घ्यावी. पीककर्ज देताना कागदपत्रांची अडचण कमी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली. जुन्या खात्यांवरील तांत्रिक बाबी, माहिती सादर करण्याचे स्वरूप आणि त्यासाठीची कार्यपद्धती यावर सरकार व बँकांमध्ये विचारविनिमय करण्यात आला. कर्जमाफी प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यावर भर देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अल निनोमुळे खरीप हंगामावर संकट यंदाच्या खरीप हंगामावर ‘अल निनो’चा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडू शकतो. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांना त्याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात खरीपाचे क्षेत्र सुमारे १५२ लाख हेक्टर असून त्यातला मोठा भाग सोयाबीन आणि कापूस पिकांचा आहे. पावसाचे प्रमाण जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत उतरत्या क्रमाने कमी होण्याची शक्यता असल्याने जलसंधारण आणि संरक्षित सिंचनावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र नियोजन अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कमी पाण्यात येणारे वाण, योग्य बियाण्यांचा पुरवठा आणि कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन यावर भर दिला जाणार आहे. प्रशासनाने संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे, असेही निर्देश देण्यात आले.

‘साथी’ संकेतस्थळावरील बियाण्यांनाच प्राधान्य शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी प्रमाणित बियाण्यांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘साथी’ संकेतस्थळावर नोंद असलेल्या बियाण्यांची खरेदी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यामुळे दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होऊन उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.