नीट पेपरफुटीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा, दोषींना कठोर शिक्षेचा इशारा

नवी दिल्ली: देशभरात स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची फास्ट ट्रॅक कोर्टात जलद सुनावणी करून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी, यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावरील संदेशाद्वारे पंतप्रधानांनी सांगितले की, देशातील युवकांचे भविष्य आणि हित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि परिश्रमांशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना आवश्यक कारवाईचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान म्हणाले की, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा सुनावणीस विलंब होतो. नव्या व्यवस्थेमुळे अशा प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होऊन दोषींना कठोर शिक्षा देणे शक्य होईल. युवकांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले. युवकांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने अधिक उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांविरोधात विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात परीक्षांमधील पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. काही विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र जलदगती न्यायालये उभारण्याची घोषणा प्रथमच करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांची सुनावणी नियमित न्यायालयांमध्ये होत असल्याने निकाल लागण्यास मोठा कालावधी लागत होता. नव्या व्यवस्थेमुळे तपास, सुनावणी आणि निकाल प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी संबंधित प्रकरणांतील जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईची चौकशी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

नीट पेपरफुटीवरील राजकारण थांबवावे: जे. पी. नड्डा

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या काळात घडल्याचे नमूद केले. अशा घटनांवर राजकारण करण्याऐवजी दोषींना शिक्षा देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या या विषयावर केंद्र सरकारच्या नव्या घोषणेकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. जलदगती न्यायालयांची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.