राज्यातील गरजूंना मिळणार हक्काचे घर; अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय; 31 डिसेंबरपर्यंत अर्जांची मुदत

मुंबई : राज्यातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवार्‍याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेली आणि सध्या अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने यासंदर्भात धोरण निश्‍चित केले असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांकडून 31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. शासन निर्णय जारी झाल्याने प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्‍चिततेत जगणार्‍या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत अतिक्रमित जागांवरील घरे नियमित करून त्या कुटुंबांना मालकी हक्क प्रदान केला जाणार आहे. त्यासाठी पात्रता निकष आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागात स्वतंत्र समित्या स्थापन करून अर्जांची छाननी केली जाणार असून, जुन्या व त्रुटीपूर्ण नोंदी दुरुस्त करून अधिकृत अभिलेख तयार केले जातील. दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील हिंगणघाट फैल परिसरातील सुमारे साडेचार हजार कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. जुन्या सर्वे क्रमांक 369 मधील घरांना मालकी हक्क देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती यापूर्वीच विधानसभेत देण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना त्यांच्या निवार्‍याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार असून, मालमत्तेची अधिकृत कागदपत्रे, सनद आणि नोंदी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासोबतच प्रशासनातील पारदर्शकताही वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.