मल्टीस्टेट म्हणजे खासगी सावकारी व घटनाविरोधी : पालकमंत्री मुश्रीफांचा दावा

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मल्टीस्टेट म्हणजे खासगी सावकारी व घटनाविरोधी : पालकमंत्री मुश्रीफांचा दावा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सहकार हा राज्यसूचीतील विषय आहे व मल्टीस्टेट हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. पण मल्टीस्टेट म्हणजे एकप्रकारची खासगी सावकारकीच

दोन महिला कुस्तीपटूंची महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेसाठी निवड
संस्था चालवतांना आर्थिक शिस्त गरजेची ः महंत उद्धव महाराज मंडलिक
शेतपाणंद रस्त्यांसाठी 25 कोटींचा निधी

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सहकार हा राज्यसूचीतील विषय आहे व मल्टीस्टेट हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. पण मल्टीस्टेट म्हणजे एकप्रकारची खासगी सावकारकीच आहे व त्याचे कामकाज राज्य घटनेविरोधी आहे, असा दावा नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी येथे केला. लोणी येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झालेल्या सहकार परिषदेला मला बोलावले असते तर मल्टीस्टेट मधील त्रुटी शाह यांच्यासमोर मांडल्या असत्या, असेही मुश्रीफ यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
मुश्रीफांनी शनिवारी दुपारी नगरला कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला. यादरम्यान लोणीला विखेंच्या पुढाकाराने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत सहकार परिषद सुरू होती. या पार्श्‍वभूमीवर मुश्रीफांनी नगरला माध्यमांशी बोलताना लोणीच्या परिषदेला बोलावले नसल्याची खंत सूचकपणे व्यक्त केली. ते म्हणाले, मीही सहकारात काम करतो. पण मला त्या परिषदेला बोलावले नव्हते. आज नगर जिल्ह्यात सहकार परिषद होत आहे. मात्र, मला पालकमंत्री असून निमंत्रण नाही व मला या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून निमंत्रण नसेल तर ही फक्त भाजप पुरतीच मर्यादित असावी, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
ते पुढे म्हणाले, काही साखर कारखाने मल्टीस्टेट कायद्याने सुरू झाले आहेत. सलग तीन वर्षे शेतकर्‍यांनी त्यांचा 100 टक्के ऊस त्याच कारख़ान्याला द्यायचा, सलग 3 वार्षिक सभांना उपस्थित राहायचे, यासह अनेक जाचक नियम असून, यातून राज्य घटनेविरोधी काम मल्टीस्टेटचे सुरू आहे. भविष्यात अशा संस्थांच्या निवडणुकांतून उभे राहू इच्छिणार्‍यांना सत्ताधार्‍यांची शिफारशी आवश्यक केल्या जातील व तसे झाले तर ते राज्य घटना पायदळी तुडवली जाणेच ठरेल, असा दावा करून मुश्रीफ म्हणाले, मल्टीस्टेटसाठी राज्य सरकार ना-हरकत दाखला देत असले तरी तो केवळ परराज्यात व्यवसाय वाढीसाठी. मात्र, काहीजण त्याचा गैरवापर करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारने सहकार खाते तयार करून एक प्रकारे सहकारावर अनेक निर्बंध आणले आहेत. मल्टीस्टेटसाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे जाचक आहेत, राज्य सरकारचे बंधन नको म्हणून घटनाविरोधी पोटनियम करून संबंधित भ्रष्टाचारी स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, केंद्र सरकारने सहकार खाते तयार केले आहे. मात्र त्याला केवळ गोंडस नाव दिले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

COMMENTS