जि.प. मध्ये खा. अशोकराव चव्हाण यांची मॅरेथॉन बैठक, प्रशासनाची झाडाझडती

नांदेड : जिल्हा परिषदेत सोमवारी राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले पाहायला मिळाले. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार अशोकराव चव्हाण आणि भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्रीजयाताई चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांची भेट घेत तब्बल दीड तास ‘मॅरेथॉन’ बैठक घेतली. या बैठकीत भोकर, मुदखेड आणि अर्धापूर तालुक्यातील प्रलंबित विकासकामांवरून प्रशासनाला धारेवर धरत दोन्ही नेत्यांनी कडक शब्दांत कानउघाडणी केली.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा ठरला तो म्हणजे विकासकामांसाठी मंजूर झालेला सुमारे 23 कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने परत गेल्याचा. जनतेच्या हक्काचा निधी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे परत जाणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत खा. अशोकराव चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा निधी खर्च न होण्यामागील कारणांची सविस्तर माहिती त्यांनी अधिकार्‍यांकडून मागवली असून, यासाठी जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले. या मुद्द्यामुळे बैठकीत काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आ. श्रीजयाताई चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रखडलेल्या कामांबाबत आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. विकासकामांच्या फाईलींना अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत आणि तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी ठाम सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना केली. जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्या म्हणाल्या. या दीर्घ बैठकीमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनावर दबाव वाढल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, खा. चव्हाण यांनी जि.प. कार्यालयात प्रवेश करताच विचारलेला ‘लिफ्ट सुरू आहे का?’ हा साधा प्रश्नही अधिकार्‍यांसाठी संकेत ठरला. दुपारी सुमारे 4:20 वाजता त्यांनी कार्यालयात प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रश्नावरून अधिकार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यांच्या देहबोलीतूनच बैठकीचा सूर स्पष्ट होत होता. पुढील चर्चेतही त्यांनी विविध विषयांवर अधिकार्‍यांना थेट जाब विचारत कामकाजातील त्रुटींवर बोट ठेवले. या बैठकीत केवळ वरिष्ठ अधिकार्‍यांपुरती चर्चा मर्यादित न ठेवता संबंधित तालुक्यांतील विभाग प्रमुखांनाही पाचारण करण्यात आले होते. गावपातळीवरील प्रलंबित कामे, रस्त्यांची दुरवस्था आणि विशेषतः पाणीपुरवठा योजनांमधील विलंब या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई गंभीर होत असताना, पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश खा. चव्हाण यांनी दिले. बैठकीच्या अखेरीस प्रशासनाने प्रलंबित कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात कामकाजात कितपत सुधारणा होते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या ‘झाडाझडती’नंतर जिल्हा परिषद प्रशासन अधिक जबाबदारीने काम करणार का, की परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहणार, याची उत्सुकता नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.