नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोट्यवधींच्या निधीचा फेरफार? धाराशिव-बीडच्या तंत्रनिकेतनचा निधी अन्य कामांवर खर्च; अधीक्षक अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस

नांदेड: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आर्थिक शिस्त आणि शासकीय नियमांना धाब्यावर बसवणाऱ्या एका अत्यंत गंभीर प्रकाराची उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दखल घेतली आहे. धाराशिव आणि बीड येथील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या (Government Polytechnic) इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अन्य कामांवर खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली असून, सखोल चौकशी व आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

२ कोटी ८० लाखांच्या निधीचा अन्यत्र वापर

शासनाने शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती या लेखाशीर्षाखाली विविध इमारत दुरुस्ती कामांसाठी एकूण १८५२.०९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी २ कोटी ८० लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशिव अंतर्गत बीड आणि धाराशिव येथील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या इमारतींची दुरुस्ती, सुशोभीकरण व ‘फेस लिफ्टिंग’साठी वापरणे बंधनकारक होते. यासंदर्भातील कामांची स्पष्ट यादीही विभागाला देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित कामांवर खर्च न करता हा निधी इतर कामांसाठी वळवण्यात आल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

मंत्रालयाकडून तीव्र नाराजी; थेट शिस्तभंगाच्या कारवाईचे संकेत

मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सुरेश नाईक यांनी पाठवलेल्या पत्रात नांदेड येथील अधीक्षक अभियंत्यांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्याची शहानिशा न करता तो अन्यत्र खर्च करणे ही गंभीर निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाची बाब असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याने या प्रकरणाचा अहवाल मुख्य अभियंत्यांकडून मागविण्यात आला होता, ज्याच्या आधारे आता अधीक्षक अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. शासनाने निर्देशित केलेल्या कामांऐवजी हा निधी इतर कामांवर कोणत्या अधिकाराने खर्च करण्यात आला, तसेच यासाठी शासनाची पूर्वमान्यता घेतली होती का, याबाबत पुराव्यासह लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे संकेत मंत्रालयातील सूत्रांनी दिले आहेत. या प्रकरणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.