गुटखा, तंबाखू आणि पानमसाल्याच्या अवैध व्यापारावर थेट ‘मकोका’; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे कडक कारवाईचे आदेश

नांदेड : राज्यात प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या संघटित अवैध व्यापाराला समूळ नष्ट करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. अशा घातक पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारी साखळीविरुद्ध (नेटवर्क) पात्र प्रकरणांमध्ये थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९’ (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

संविधानाच्या कलम ४७ नुसार सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. याच पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३०(२)(अ) अंतर्गत राज्यात गुटख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रे, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीचा वापर करून हा अवैध धंदा संघटितपणे चालवला जात असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर मोठे उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार (फायनान्सर) आणि गोदाम चालक यांचा मोठा सहभाग असतो.

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या कलम ५९ आणि ६४ नुसार या गुन्ह्यांसाठी कडक कारावासाची तरतूद आहे. आता यात मकोकाची भर पडल्याने गुटखा माफियांना मोठा चाप बसणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर मागील १० वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल असतील आणि दोन किंवा अधिक व्यक्ती आर्थिक लाभासाठी संघटितपणे कार्यरत असतील, तिथे मकोका लावण्याची पात्रता तपासून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई न करता संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.