गोदावरी खरोखर प्रदूषणमुक्त?; मनपाच्या दाव्यांवर एनजीटीतील याचिकेमुळे प्रश्नचिन्ह!

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेकडून गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त झाल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (NGT) सुरू असलेल्या एका खटल्यामुळे या दाव्यांच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील २२ नाल्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नदीत सोडले जात असल्याचा दावा मनपा करत असली, तरी प्रत्यक्षात घरगुती सांडपाणी कोणतीही प्रभावी प्रक्रिया न करता थेट गोदावरीत मिसळत असल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी केला आहे.

याप्रकरणी ढाणकीकर यांनी एनजीटीमध्ये अर्ज क्र. ९२/२०२५ दाखल केला आहे. यावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत एनजीटीच्या पुणे येथील पश्चिम विभाग खंडपीठाने महापालिकेने सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप नोंदवला. संयुक्त समितीच्या अहवालावर समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याने न्यायाधिकरणाने मनपाला गोदावरी नदी प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी अद्ययावत माहिती देणारे नव्याने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.

दुसरीकडे, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी ‘१०० दिवसांचा कृती आराखडा’ राबवून गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त केल्याचा आणि पाण्यातील ऑक्सिजन वाढल्याचा दावा केला आहे. मात्र, पर्यावरणवाद्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.

मासे तडफडून का मेले? याचे उत्तर आयुक्तांनी का दिले नाही? “काही महिन्यांपूर्वी गोदावरी नदीच्या पात्रात प्रदूषण वाढल्यामुळे व पाण्यातील ऑक्सिजन कमी झाल्यामुळे हजारो मासे तडफडून मेले. प्रसारमाध्यमांतून याच्या बातम्या येऊनही मनपा आयुक्तांनी याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना, प्रशासनाकडून नदी स्वच्छतेचे असे चुकीचे दावे केले जाणे अयोग्य आहे,” असे याचिकाकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता २९ जुलैच्या सुनावणीकडे नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे.