पुस्तक न वाचता धमकी; संजय गायकवाड यांच्यावर कारवाई करा-नितीन सोनवणे

बीड : दिवंगत कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी 1988 मध्ये लिहिलेल्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकावरून निर्माण झालेल्या वादाने महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. या पुस्तकाचे कोल्हापूर येथील प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवसेना (शिंदे गट) आमदार संजय गायकवाड यांनी फोनवरून शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा दावा केला जात आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आणि राजकीय भाषेच्या मर्यादा यावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. प्रकाशक प्रशांत आंबी यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदार गायकवाड यांनी रात्री उशिरा फोन करून पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला. शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख अनादरकारक आहे, असे म्हणत त्यांनी शिवीगाळ करत तुझी जीभ कापेन, घरात घुसून मारेन, तू पानसरेंना भेटशील अशा प्रकारच्या धमक्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे संभाषण सुमारे 9 मिनिटे चालल्याचे सांगितले जाते. या ऑडिओ क्लिपबाबत गायकवाड यांनी ती आपलीच असल्याचे मान्य केल्याचेही काही वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणावर अधिकृत तपास अथवा न्यायालयीन निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नाहीत. दरम्यान, 37 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेले ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक शिवाजी महाराजांच्या सामाजिक, समतावादी आणि जनकल्याणकारी भूमिकेवर प्रकाश टाकणारे मानले जाते. फक्त पुस्तकाच्या शीर्षकावरून धमकी देणे हा दडपशाहीचा प्रकार असल्याची टीका पुरोगामी संघटनांकडून होत आहे. बीडचे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन सोनवणे यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले की, ही केवळ एका प्रकाशकाची समस्या नाही, तर विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांवर थेट हल्ला आहे. पुस्तक न वाचता केवळ शीर्षकावरून धमकी देणे हा गुंडगिरीचा प्रकार आहे. आमदार असूनही अशी भाषा वापरणे अत्यंत धोकादायक आहे. त्यांनी राज्य सरकार व गृहखात्याने तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, संबंधित आमदारावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणावर विरोधी पक्षांकडून लोकशाही की गुंडशाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून राज्य सरकारवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे. पानसरे कुटुंबीय व विविध पुरोगामी संघटनांनीही धमक्यांद्वारे विचारांना उत्तर देता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. एकूणच या प्रकरणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय भाषा आणि लोकशाही मूल्यांवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.