Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

स्टेट बोर्डाच्या शाळांत सीबीएसई पुस्तकांचा सक्तीवाद?पालकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप

नांदेड : महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाअंतर्गत चालणार्‍या नांदेड शहरातील काही सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर खाजगी प्

भोंदूबाबा खरातचे ‘A’ कोडवर्डचे रहस्य उघड! १६० GB डेटामध्ये काय सापडलं? पाहा सविस्तर व्हिडिओ
SIT ची मोठी कारवाई! अशोक खरातच्या लॅपटॉपमधून धक्कादायक डेटा रिकव्हर; १६ फोल्डर्सनी खरातच्या अडचणी वाढवल्या.
एलसीबीच्या नावाखाली आर्थिक लुटीचा खेळ? व्यापारी वर्गात भीतीचे सावट तीव्र
CBSE syllabus in Maharashtra state board schools | स्टेट बोर्डाच्या  शाळांमध्येही आता 'सीबीएसई' अभ्यासक्रम; पुढील शैक्षणिक वर्षापासून...

नांदेड : महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाअंतर्गत चालणार्‍या नांदेड शहरातील काही सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर खाजगी प्रकाशनांच्या सीबीएसई धर्तीवरील पुस्तकांची सक्ती केली जात असल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे. राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असताना अतिरिक्त पुस्तके खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याने पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही नावाजलेल्या शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान किंवा नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना शालेय संचासोबत खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके घेणे बंधनकारक केल्याचे सांगितले जात आहे. ही पुस्तके बाजारात न घेता थेट शाळेतूनच उपलब्ध करून दिली जात असल्याने संपूर्ण व्यवहारावर संशय व्यक्त केला जात आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र राज्य मंडळाची अधिकृत पाठ्यपुस्तके शासनाकडून उपलब्ध असताना त्यासोबत महागडी पूरक पुस्तके, सराव पुस्तिका, वह्या आणि खाजगी संच घेण्यास भाग पाडले जाते. मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न आहे या नावाखाली अतिरिक्त खर्चाचा डोंगर पालकांवर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार कुटुंबांना आधीच फी, गणवेश, वह्या, वाहतूक आणि इतर खर्चाचा मोठा बोजा सहन करावा लागतो. त्यातच हजारो रुपयांची अतिरिक्त पुस्तके घेण्याची सक्ती केल्याने पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. काही पालकांनी तर हे प्रकार शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला व्यावसायिक दबाव असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांनी शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. पूरक साहित्य सुचविणे वेगळे; मात्र त्याची सक्ती करणे, विशिष्ट प्रकाशकांची पुस्तके बंधनकारक करणे किंवा शाळेमार्फतच विक्री करणे हा गंभीर प्रश्‍न ठरू शकतो. या प्रकरणाची शिक्षण विभागाने तातडीने चौकशी करून संबंधित शाळांकडून खुलासा मागवावा, अशी मागणी पालक संघटनांनी केली आहे. शाळा म्हणजे ज्ञानमंदिर की विक्री केंद्र, असा सवाल आता पालक उपस्थित करीत आहेत. एकूणच, शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांच्या खिशावर टाकला जाणारा हा अतिरिक्त बोजा थांबविण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

COMMENTS