नागरी व मल्टीस्टेट पतसंस्थांच्या सुरक्षेसाठी कायद्यात सुधारणा करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

माजलगाव: राज्यातील नागरी सहकारी आणि मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, सक्षम व सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी व मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

अहिल्यानगरचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा (काका) कोयटे, राज्य मल्टीस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, मल्टीस्टेट फेडरेशनचे संचालक ॲड. रवींद्र कानडे, शिवाजीराव कपाळे, कडूभाऊ काळे, जितेंद्र जैन, एस. एस. गडगे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पतसंस्थांसमोरील अडचणी, विद्यमान कायद्यांतील त्रुटी, ठेवीदार व सभासदांच्या हिताचे संरक्षण, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य शासन सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत आवश्यक कायदेबदल करण्याचे आश्वासन दिले. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मराठवाड्याच्या वतीने माजलगाव येथील श्री मंगलनाथ मल्टीस्टेटचे कार्यकारी संचालक ॲड. रवींद्र कानडे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.

दरम्यान, दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनाही मल्टीस्टेट पतसंस्थांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या बैठकीस सुरेश वाबळे, आमदार प्रवीण दरेकर, संजय भेंडे, काका कोयटे, कडूभाऊ काळे, शिवाजीराव कपाळे, जितेंद्र जैन, रवींद्र कानडे, सुकुमार पाटील, एस. एस. गडगे, एम. एल. चौगुले व शिवाजीराव ढोले आदी उपस्थित होते. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील नागरी व मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्था क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.