लोकसभेत पेपरफुटीविरोधी कठोर कायदा मंजूर

देशभरात गाजलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.या नव्या कायद्यानुसार पेपरफुटी, परीक्षा गैरप्रकार आणि संघटित फसवणुकीत दोषी आढळणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई होणार आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.या विधेयकावर लोकसभेत दीर्घ चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. मात्र विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आले.दरम्यान, राज्यसभेने ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ देखील मंजूर केले आहे. या कायद्यामुळे आता ‘वंदे मातरम्’लाही कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्याचा अपमान करणे किंवा गायनात अडथळा आणणे हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे.पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा मानला जात आहे.