२४ तासांत ‘यू-टर्न’! ओला, उबर, रॅपिडो ॲप्सवरील बंदीच्या निर्णयावरून अखेर राज्य सरकारची माघार!

मुंबई : मुंबई आणि महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या प्रसिद्ध ट्रान्सपोर्ट ॲप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारने अवघ्या २४ तासांत माघार घेतली आहे. राज्य सायबर विभागाने दिलेला बंदीचा आदेश आता तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
शुक्रवारी राज्य सायबर विभागाने एक मोठा निर्णय घेत, गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून ओला, उबर आणि रॅपिडोचे ॲप्स तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले होते. राज्यातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर चाप लावण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. मात्र, शनिवारी सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
हा निर्णय मागे घेण्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, कायदेशीर पेच. तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही ॲपवर थेट पूर्ण बंदी घालण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकार किंवा न्यायालयालाच आहे. आणि दुसरे कारण म्हणजे, सर्वसामान्यांची होणारी कोंडी. जर हे ॲप्स बंद झाले असते, तर बाईक टॅक्सीसोबतच कॅब आणि ऑटो सेवाही पूर्णपणे ठप्प झाल्या असत्या, ज्यामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल झाले असते.
नेमका वाद काय आहे? तर, महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांनुसार राज्यात केवळ ‘पिवळ्या रंगाच्या इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी’ चालवण्यास परवानगी आहे. मात्र, कंपन्यांनी पेट्रोल गाड्यांचा वापर सुरूच ठेवल्याने सरकारने ही कारवाई केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील तब्बल १५ हजारांहून अधिक बाईक टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर अचानक संकट ओढवले होते. आता या चालकांनी पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिक गाड्यांवर शिफ्ट होण्यासाठी सरकारकडे १२ ते १८ महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
पर्यावरणासाठी ई-बाईक आवश्यक असल्या तरी, तूर्तास कॅब आणि ऑटो सेवा विस्कळीत न करता, केवळ बेकायदेशीर पेट्रोल बाईक टॅक्सी कशा रोखता येतील, यासाठी सरकार आता सुवर्णमध्य शोधत आहे. यामुळे सध्या तरी प्रवाशांची आणि चालकांची चिंता मिटली आहे.