कुणबी प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द होत नाहीत : मुख्यमंत्री फडणवीस … जात पडताळणी प्रक्रिया स्वतंत्र आणि नियमबद्ध

मुंबई : कुणबी प्रमाणपत्रे राजकीय द्वेषातून किंवा सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे रद्द केली जात असल्याचा आरोप वास्तवाला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जात पडताळणी समिती पूर्णपणे स्वतंत्रपणे आणि न्यायालयीन निर्देशानुसार कार्य करत असल्याचे सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकारचा या प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसल्याचा गुरुवारी पुनरुच्चार केला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करते. समितीच्या निर्णयात सरकार, मंत्री किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा हस्तक्षेप होत नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द केली जात असल्याचे आरोप चुकीचे आहेत. फडणवीस यांनी सांगितले की, जात पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. त्यापैकी काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असतात किंवा पुरावे नियमानुसार ग्राह्य धरता येत नाहीत. त्यामुळे साधारण दहा टक्के, तर काही ठिकाणी २५ टक्क्यांपर्यंत अर्ज नामंजूर होना ही नियमित प्रक्रिया आहे. याचा राजकीय हेतूशी संबंध जोडणे योग्य नाही. या प्रक्रियेत कोणालाही विशेष सवलत मिळत नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचीही जात वैधता प्रमाणपत्रे समितीने रद्द केली आहेत. त्यामुळे समिती निष्पक्षपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करत असल्याचे दिसून येते. ज्यांना समितीचा निर्णय अन्यायकारक वाटत असेल, त्यांच्यासाठी अपीलची कायदेशीर व्यवस्था उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून वरिष्ठ स्तरावर निर्णयाचा पुनर्विचार करून घेता येतो. त्यामुळे संबंधित कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

दरम्यान, मुंबईतील नव्या अत्याधुनिक चित्रपटनिर्मिती केंद्राच्या उद्घाटनाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील सर्जनशील उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्याने मुंबईचे स्थान चित्रपटनिर्मिती आणि दृकश्राव्य निर्मिती क्षेत्रात अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चित्रनगरी इतर राज्यात हलवण्याची शक्यता फेटाळून लावत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील चित्रपटसृष्टीची मजबूत पायाभूत व्यवस्था आणि अनुभवी मनुष्यबळ ही राज्याची मोठी ताकद आहे. चित्रनगरीचे आधुनिकीकरण करून ती जागतिक दर्जाची करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉक्टरांच्या आंदोलनावर संयमाची भूमिका राज्यात सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, रुग्णसेवेवर परिणाम होईल अशा कोणत्याही आंदोलनाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकार पुढील भूमिका निश्चित करेल. सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवकांबाबत सरकारची भूमिका समान असून कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

सायबर फसवणुकीपासून नागरिकांनी सावध राहावे वाढत्या सायबर गुन्ह्यांविषयी चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, डिजिटल व्यवहार वाढल्याने फसवणुकीच्या घटनाही वाढत आहेत. अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी केंद्र व राज्याच्या यंत्रणा संयुक्तपणे कारवाई करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर माहिती हाताळणाऱ्या संस्थांना अधिक सक्षम सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच विविध प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जनजागृती करून नागरिकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.