जामखेड शहर विकास आराखडा स्थगित करावा

जामखेड ः जामखेड शहराच्या विकास आराखड्याच्या प्रामाणिकतेबाबत नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले असून, त्याचे निरसन अजूनही प्रशासनाकडून करण्यात आलेले नाही. परिणामी अनेकांच्या मनात आपल्या मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. अनेकांना आराखडा समजला नाही तर ज्यांना उशीरा समजला त्यांना तक्रारी दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. आराखडयाबाबत अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत दोन्ही आमदारांनी नागरिकांना धीर दिला पाहिजे, मात्र ते काहीच बोलत नाहीत. त्याचबरोबर आमदार, खासदार यांची संशयास्पद भूमिका जामखेड वाशीयांना खटकत आहे. त्यामुळे जामखेड शहर विकास आराखडा तात्पुरता स्थगित करावा, लोकप्रतिनिधींनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी शहरवासीयांच्या चर्चेतून होत आहे. आराखडयाबाबत नागरिकांनी वेगवेगळी मत व्यक्त केली आहेत.

जामखेड शहराचा मध्यबिंदू जयहिंद चौक आहे, त्यापासून विचार केला तर शहराचा चारही बाजूने समान यलो झोन होईल व समान विकास साधता येईल मात्र विकास आराखडयात शहराचा मध्यबिंदू पश्‍चिम दिशेकडे जास्त गेल्याने पूर्व, उत्तर, दक्षिण तीनही बाजूने अन्याय झालेला दिसत आहे. आराखड्यात अनेक चुका असून दूरुस्ती करणे आवश्यक आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून माजी मंत्री आ. प्रा राम शिंदे यांच्या माध्यमातून नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दूरूस्तीसाठी पाठपुरावा करणार आहे. डॉ भगवान मुरुमकर, माजी सभापती

अनेक छोट्या व अशिक्षित शेतकरांना अजूनही माहीती नाही की या आराखड्यानूसार त्यांच्या शेतातून रोड जाणार आहे. केवळ प्रशासनाची जनजागृतीविषयीची निष्क्रियता दिसून येत आहे. या आराखड्यातून सर्व थरांतल्या लोकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. केवळ काही मूठभर जमीन व्यावसायिकांसाठी तर हा आराखडा तयार केला नसेल ना ? अशी शंका येत आहे. ऑफीसमध्ये बसून लोकांच्या समस्या सूटत नसतात.त्यासाठी आधिकारयांनी शहरात फिरलं पाहिजे. अमोल फुटाणे, व्यापारी

शहरविकास आराखडयात अनेक चूका आहेत. त्याबद्दल एकट्या अधिकार्‍यांना न विचारता खासदार, दोन्ही आमदार यांना नागरिकांनी जाब विचारला पाहिजे. त्यांच्या घरावर मोर्चा काढला पाहिजे.
 अँड. अरूण जाधव वंचित बहुजन आघाडी

नागरिकांच्या तक्रारींबाबत आमदार खासदार काहीही बोलत नाहीत. सत्ताधार्‍यांनी शहरातील काही लोकांच्या फायद्यासाठी  हा विकास आराखडा तयार केला आहे. या विकास आराखडा आमलात आणण्यापूर्वी प्रशासनाने फेरविचार करावा. हा आराखडा बदलला जाऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
संतोष नवलाखा, आम आदमी पार्टीचे नेते

आराखडा तयार करतांना स्थानिक राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील लोकांना व्यापार्‍यांना प्रशासनाने विश्‍वासात घेतले नाही. तक्रारींचे निवारण प्रशासन योग्य करेल याबाबत नागरिकांमध्ये शंका आहे. त्यामुळे नगरपरिषद निवडणूक होईपर्यंत शहराच्या विकास आराखड्याची पुढील प्रक्रिया स्थगित करावी. आराखडयाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी नगरपरिषदच्या नव्या लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून सोडवणे सोपे जाईल .त्यामुळे आराखडा अंमलबजावणीस सध्या स्थगिती मिळावी.
अमित चिंतामणी, नगरसेवक

या आराखड्यात अनेक लोकांच्या जागा प्रशासनाने मालमत्ताधारकांना न सांगता आरक्षित केलेल्या दिसत आहेत. ज्यांच्या जागा गेल्या त्यांचे पुनर्वसन होणार आहे का? ग्रामपंचायत काळापासून आमचा भाग अन्याय सहन करत आहे. शहरविकासाच्या नावाखाली कोणावरही अन्याय होऊ नये.
मोहन मामा गडदे, भाजयुमो उपाध्यक्ष