कल्याणकारी व्यवस्थेचा अभाव !

कोरोना, अतिवृष्टी, शेतकर्‍यांच्या, एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, यासह अनेक आपत्ती आली की, आपण पॅकेज जाहीर करून मोकळो होतो. हल्ली पॅकेज हा गोंडस शब्द झाला आहे. मात्र या पॅकेजच्या आडून आपण किती दिवस व्यवस्थेला मलमपट्टी करणार आहोत. आज स्वातंत्र्य भारताची पंचाहत्तरी साजरी करत असतांना देखील आपण बहुतांश लोकांपर्यंत सक्षम व्यवस्था पोहचूू शकलो नाही, या नकारात्मक बाबीकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. आजवर पॅकेज घोषित करून समस्येचा सुवर्णमध्य काढून अनेकदा राजकीय व्यवस्थेने कळीचे प्रश्‍न रेटले आहेत. परंतु सद्यस्थितीत व त्यानंतरच्या काळात शासनाला अशा तात्पुरत्या धोरणांपालिकडे जाऊन काही दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. कोरोनामुळे भारतातील जाती व वर्गांमधील विषमता अधिक खोल झाली आहे. यामुळे समाजात अस्वस्थता असेल. हक्काधिष्ठित दृष्टिकोनातून स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा व सुधारणांसाठी आंदोलने किंवा चळवळी उदयास येण्याची शक्यता आहे.
भारतात येत्या काही वर्षांत नव्याने कल्याणकारी राज्यसंस्था अस्तित्वात येईल, अशी दाट शक्यता वाटते. परंतु इथे जुन्या व्यवस्थेतील काही अनिष्ट आणि अव्यवहार्य बाबींचा फेरविचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ- अन्याय्य करप्रणाली, समानता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण केलेले दमनकारी कायदे आणि धोरणे, नोकरशाहीची अमर्याद आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारक्षेत्रे, ‘लायसन्स-राज’ आणि त्यारून उद्भवलेली अल्पलोकसत्ताक व्यवस्था या कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या विरोधात जाऊ शकतील, अशा काही विवाद्य गोष्टी आहेत. यातूनच सरकारच्या अमर्याद परिघामुळे यंत्रणेवर अधिकचा ताण पडतो आणि अकार्यक्षमता वाढीस लागते. कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या मुशीत तयार झालेले ‘माय-बाप सरकार’ स्वातंत्र्यावर बंधने आणून मानसिक परावलंबित्वदेखील निर्माण करू शकते. गतिशीलता गमावलेला आणि वैयक्तिक जबाबदारीचे भान नसलेला समाज उदयास येऊ शकतो. पुढे उदारमतवादी मांडणीतून नवउदारमतवादी शासनयंत्रणा अस्तित्वात आली. यात राज्यसंस्था व शासनाची अधिकारक्षेत्रे अकुंचन पावली आणि खुल्या बाजारपेठेची मक्तेदारी वाढली. राज्यसंस्था ही केवळ सुरक्षा व काही विशिष्ट सेवा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आली. डार्विनच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार करत गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकतेवर आधारलेली ही शासनप्रणाली वरवर जरी आकर्षक दिसत असली तरी मुळातच असामानतेवर आधारलेल्या समाजात ही व्यवस्था आणखी विषमता निर्माण करते. त्यामुळे काही विशेष वर्ग-जाती सोडता भारतीय समाजात मोठी सामाजिक स्थित्यंतरे घडली नाहीत. त्यामुळे बहुतांश लोकापर्यंत ही व्यवस्था पोहचू शकली नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते.

दान हे देशातील आणि राज्यातील सर्व जनतेच्या कल्याणाच्या भावनेतून केले जावेे. किंबहूना ते त्याच भावनेने केले जावे. पण देशात खर्‍या अर्थाने जनकल्याणकारी व्यवस्थेची स्थापना व्हावी या उदात्त हेतूनेच दान करावे. कोणत्याही परिस्थितीचा विचार करतांना त्यांची विचारसरणी देशाच्या संविधानाशी जुळते का? याचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. सार्वभौम देशाचे अस्तित्व हे संविधानावरच अवलंबून असते. संविधान नसेल तरे कोणत्याही देशातील जनता त्यांनी आपसातील व्यवहार काय करावा, कसा करावा, त्याचप्रमाणे समाज व्यवस्थेतील वेगवेगळ्या संस्थांचे त्यांच्या विषयी जबाबदारी आणि कर्तव्य काय याचे ताळतंत्र राहणार नाही. परिणामी देशात अराजकता निर्माण होवून सर्वसामान्य माणसाचे अस्तित्त्वच धोक्यात येवू शकते. म्हणून दान करतांना आपले आणि देशाचे सार्वभौमत्व अखंड राहील याचा प्राधान्याने विचार करावा. जनकल्याण आणि वाढ यांचे विभाजन करून लोकांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी कल्याणकारी योजनांना तात्पुरते साधन म्हणून वापरायचे आणि वाढीला प्राधान्य द्यायचे. असे विभाजन कधी राबविण्यात आले नव्हते. मात्र, आजच्या घडीला तेच उपयुक्त ठरू शकते. अर्थात भविष्यकाळात या दोन्ही गोष्टींमध्ये रचनात्मक बदल होऊन कमी आणि तुटपुंज्या वेतनाची पद्धती येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यकाळासाठी ते योग्य ठरणारे नाही. कर्मचार्‍यांना चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि कमी कामाकडे घेऊन जाणारे ठरेल, असे आरेखन आपल्याला हवे आहे.सामाजिक सुरक्षा ही आता चैनीची वस्तू राहिलेली नाही किंवा दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट नाही, तर ती अधिक न्याय्य आणि लोकशाही समाज असलेली व्यवस्था असावी. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, तूर्तास इतकेच.

कोरोना, अतिवृष्टी, शेतकर्‍यांच्या, एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, यासह अनेक आपत्ती आली की, आपण पॅकेज जाहीर करून मोकळो होतो. हल्ली पॅकेज हा गोंडस शब्द झाला आहे. मात्र या पॅकेजच्या आडून आपण किती दिवस व्यवस्थेला मलमपट्टी करणार आहोत. आज स्वातंत्र्य भारताची पंचाहत्तरी साजरी करत असतांना देखील आपण बहुतांश लोकांपर्यंत सक्षम व्यवस्था पोहचूू शकलो नाही, या नकारात्मक बाबीकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. आजवर पॅकेज घोषित करून समस्येचा सुवर्णमध्य काढून अनेकदा राजकीय व्यवस्थेने कळीचे प्रश्‍न रेटले आहेत. परंतु सद्यस्थितीत व त्यानंतरच्या काळात शासनाला अशा तात्पुरत्या धोरणांपालिकडे जाऊन काही दीर्घकालीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. कोरोनामुळे भारतातील जाती व वर्गांमधील विषमता अधिक खोल झाली आहे. यामुळे समाजात अस्वस्थता असेल. हक्काधिष्ठित दृष्टिकोनातून स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा व सुधारणांसाठी आंदोलने किंवा चळवळी उदयास येण्याची शक्यता आहे.
भारतात येत्या काही वर्षांत नव्याने कल्याणकारी राज्यसंस्था अस्तित्वात येईल, अशी दाट शक्यता वाटते. परंतु इथे जुन्या व्यवस्थेतील काही अनिष्ट आणि अव्यवहार्य बाबींचा फेरविचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ- अन्याय्य करप्रणाली, समानता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण केलेले दमनकारी कायदे आणि धोरणे, नोकरशाहीची अमर्याद आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारक्षेत्रे, ‘लायसन्स-राज’ आणि त्यारून उद्भवलेली अल्पलोकसत्ताक व्यवस्था या कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या विरोधात जाऊ शकतील, अशा काही विवाद्य गोष्टी आहेत. यातूनच सरकारच्या अमर्याद परिघामुळे यंत्रणेवर अधिकचा ताण पडतो आणि अकार्यक्षमता वाढीस लागते. कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या मुशीत तयार झालेले ‘माय-बाप सरकार’ स्वातंत्र्यावर बंधने आणून मानसिक परावलंबित्वदेखील निर्माण करू शकते. गतिशीलता गमावलेला आणि वैयक्तिक जबाबदारीचे भान नसलेला समाज उदयास येऊ शकतो. पुढे उदारमतवादी मांडणीतून नवउदारमतवादी शासनयंत्रणा अस्तित्वात आली. यात राज्यसंस्था व शासनाची अधिकारक्षेत्रे अकुंचन पावली आणि खुल्या बाजारपेठेची मक्तेदारी वाढली. राज्यसंस्था ही केवळ सुरक्षा व काही विशिष्ट सेवा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आली. डार्विनच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार करत गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकतेवर आधारलेली ही शासनप्रणाली वरवर जरी आकर्षक दिसत असली तरी मुळातच असामानतेवर आधारलेल्या समाजात ही व्यवस्था आणखी विषमता निर्माण करते. त्यामुळे काही विशेष वर्ग-जाती सोडता भारतीय समाजात मोठी सामाजिक स्थित्यंतरे घडली नाहीत. त्यामुळे बहुतांश लोकापर्यंत ही व्यवस्था पोहचू शकली नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते. दान हे देशातील आणि राज्यातील सर्व जनतेच्या कल्याणाच्या भावनेतून केले जावेे. किंबहूना ते त्याच भावनेने केले जावे. पण देशात खर्‍या अर्थाने जनकल्याणकारी व्यवस्थेची स्थापना व्हावी या उदात्त हेतूनेच दान करावे. कोणत्याही परिस्थितीचा विचार करतांना त्यांची विचारसरणी देशाच्या संविधानाशी जुळते का? याचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. सार्वभौम देशाचे अस्तित्व हे संविधानावरच अवलंबून असते. संविधान नसेल तरे कोणत्याही देशातील जनता त्यांनी आपसातील व्यवहार काय करावा, कसा करावा, त्याचप्रमाणे समाज व्यवस्थेतील वेगवेगळ्या संस्थांचे त्यांच्या विषयी जबाबदारी आणि कर्तव्य काय याचे ताळतंत्र राहणार नाही. परिणामी देशात अराजकता निर्माण होवून सर्वसामान्य माणसाचे अस्तित्त्वच धोक्यात येवू शकते. म्हणून दान करतांना आपले आणि देशाचे सार्वभौमत्व अखंड राहील याचा प्राधान्याने विचार करावा. जनकल्याण आणि वाढ यांचे विभाजन करून लोकांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी कल्याणकारी योजनांना तात्पुरते साधन म्हणून वापरायचे आणि वाढीला प्राधान्य द्यायचे. असे विभाजन कधी राबविण्यात आले नव्हते. मात्र, आजच्या घडीला तेच उपयुक्त ठरू शकते. अर्थात भविष्यकाळात या दोन्ही गोष्टींमध्ये रचनात्मक बदल होऊन कमी आणि तुटपुंज्या वेतनाची पद्धती येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यकाळासाठी ते योग्य ठरणारे नाही. कर्मचार्‍यांना चांगल्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि कमी कामाकडे घेऊन जाणारे ठरेल, असे आरेखन आपल्याला हवे आहे.सामाजिक सुरक्षा ही आता चैनीची वस्तू राहिलेली नाही किंवा दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट नाही, तर ती अधिक न्याय्य आणि लोकशाही समाज असलेली व्यवस्था असावी. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, तूर्तास इतकेच.