अग्निशमन विभागातील अनागोंदीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका?अर्हताविहीन अधिकार्‍यांच्या हाती विभागाचा कारभार; लाडक्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देताना नियमांना हरताळ

नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील कारभाराबाबत अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर बाबी समोर आल्याने शहरातील सुमारे दहा लाख नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे जीव व मालमत्ता वाचवण्याची जबाबदारी असलेल्या या महत्त्वाच्या विभागात अर्हताविहीन अधिकार्‍यांच्या हाती कारभार सोपवण्यात आल्याचे समोर येत असून, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील विभागीय अग्निशमन अधिकारी (ऊऋज) हे पद 24 मे 2005 रोजी मंजूर झाले होते. मात्र तब्बल दोन दशकांनंतरही या पदावर पात्र व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन यंत्रणेचे नियंत्रण, तांत्रिक निर्णयक्षमता, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाचे नेतृत्व या जबाबदार्‍या अत्यंत कौशल्यपूर्ण मानल्या जातात. अशा परिस्थितीत विभागाचा कारभार अपुर्‍या पात्रतेच्या अधिकार्‍याकडे असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेशी तडजोड होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला के. एस. दासरे हे विभागीय अग्निशमन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र ते केवळ दहावी उत्तीर्ण असून त्यांच्याकडे अग्निशमनविषयक कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा अधिकृत पात्रता नसल्याचा आरोप होत आहे. मार्च 2022 पासून ते या पदाचा कारभार पाहत असल्याने ही नियुक्ती नियमबाह्य असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. जीवितहानी टाळण्यासाठी सक्षम व प्रशिक्षित नेतृत्व आवश्यक असताना प्रशासनाने अशा संवेदनशील विभागाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, अग्निशमन विभागातील फायरमन पुरवठा प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे. प्रशिक्षित फायरमन उपलब्ध करून देण्यासाठी वाशीम येथील ‘ओम लेबर सप्लायर्स’ या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती. संबंधित कंत्राटाचा कालावधी संपल्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासकीय कालावधीत आणि त्यानंतरही पुरेसा वेळ उपलब्ध असताना नवीन निविदा प्रक्रिया मुद्दाम लांबवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे जुन्याच एजन्सीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीची पूर्वमान्यता न घेता प्रशासन स्तरावर घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 8 मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या मुदतवाढीची केवळ नोंद घेण्यात आली. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला बगल देत आधी आदेश आणि नंतर मंजुरी अशी पद्धत अवलंबल्याची चर्चा सुरू आहे. नियमानुसार कोणत्याही कंत्राटाला मुदतवाढ देताना स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात प्रथम मुदतवाढीचा आदेश काढण्यात आला आणि नंतर प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. लाडक्या कंत्राटदाराला अभय देण्यासाठीच ही विलंबाची नीती राबवली का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेने नुकत्याच सुमारे 42 कोटी रुपयांच्या विविध निविदांना मंजुरी दिली असताना अग्निशमन विभागासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत का राबवली गेली नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहराच्या सुरक्षेशी संबंधित विभागात सुरू असलेली ही अनागोंदी आणि नियमबाह्य कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.