सोयाबीन बियाणे घोटाळ्यावर मोठी कारवाई; ६ कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल

नांदेड: खरीप हंगाम २०२६ मध्ये शेतकर्‍यांना निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे पुरविल्याचा ठपका ठेवत नांदेड जिल्हा प्रशासनाने सहा बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. बियाणे उगवण न झाल्याच्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारी आणि प्रयोगशाळेतील अप्रमाणित नमुन्यांच्या अहवालांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात सुमारे ४ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी कृषी विभागाने जिल्हाभरातून ७५१ सोयाबीन बियाण्यांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले होते. प्रयोगशाळेच्या अहवालात काही नमुने अप्रमाणित आढळले. तसेच अनेक शेतकर्‍यांनी बियाणे उगवण न झाल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

या तक्रारींची तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमार्फत प्रत्यक्ष शेतात पाहणी करण्यात आली. पाहणीत बियाण्यांमध्ये दोष असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, बियाणे अधिनियम १९६६ मधील कलम ६, ७, १९ व २१, बियाणे नियम १९६८ मधील नियम २३ तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ३१८(२) अंतर्गत फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

गुन्हे दाखल झालेल्या कंपन्या: १. बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्रा. लि., गेवराई बाजार, ता. बदनापूर, जि. जालना

२. पार्श्व जेनेटिक्स इंडिया, पेटलावाड, जि. झाबुआ (मध्य प्रदेश)

३. रवी सीड्स अँड रिसर्च प्रा. लि., इंदौर (मध्य प्रदेश)

४. एस.के.बी. सीड्स प्रा. लि., जानकी नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश)

५. एशियन सीड्स प्रा. लि., इंदौर

६. दप्तरी ग्रो प्रा. लि., ता. सेलू, जि. वर्धा

ही कारवाई जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, कृषी संचालक (निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण) श्री. बोरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत आणि जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी डॉ. निलकुमार ऐतवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये मोहीम अधिकारी सचिन कपाळे, जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक अमोल पेकम तसेच संबंधित तालुक्यांतील बियाणे निरीक्षकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतकर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य देत निकृष्ट बियाण्यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांविरुद्ध प्रशासनाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे भविष्यात बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत अधिक दक्षता घेतली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.