मुखेडला औद्योगिक ओळख; एमआयडीसी मंजुरीने विकासाला नवे दार उघडले

नांदेड : दीर्घकाळापासून दुष्काळी व आवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळख असलेल्या मुखेड तालुक्याच्या विकासाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. राज्य शासनाने मुखेड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या डोंगराळ असलेल्या या भागात पर्जन्यमान कमी असल्याने पाणी साठवणुकीपेक्षा वाहून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी, शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेली येथील अर्थव्यवस्था मर्यादित राहिली आहे. तालुक्यातील सुमारे 84 हजार हेक्टर क्षेत्र खरीप पिकाखाली असून, केवळ 10 हजार हेक्टर क्षेत्र रब्बी हंगामासाठी वापरले जाते. खरीप हंगाम संपल्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर व कामगार वर्गाच्या हाताला काम राहत नसल्याने दरवर्षी एक लाखांहून अधिक मजूर ऊसतोड, वीटभट्टी व बांधकाम क्षेत्रासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करतात. ही समस्या दूर करून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणे, संबंधित मंत्र्यांना निवेदने सादर करणे अशा विविध माध्यमांतून त्यांनी हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. या प्रयत्नांना यश मिळत दि. 22 एप्रिल 2026 रोजी मुंबई येथे झालेल्या उद्योग विभागाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुखेड एमआयडीसीला अधिकृत मंजुरी दिली. या बैठकीस आमदार डॉ. राठोड उपस्थित होते. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी मुखेड-बाराळी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 161 लगत असलेल्या सुमारे 44.5 हेक्टर गायरान जमिनीच्या भूसंपादनास उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. तसेच अंतर्गत रस्त्यांच्या उभारणीसाठी वनविभागाच्या सुमारे अडीच हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. उपलब्ध जमीन अपुरी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अतिरिक्त भूसंपादनासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना स्थळ पाहणी करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुखेडमध्ये एमआयडीसी उभारणीमुळे औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असून, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. तसेच दरवर्षी होणारे मोठ्या प्रमाणातील मजुरांचे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.