महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोधी पक्षांमुळेच विलंब!आमदार श्रीजया चव्हाण यांचे टीकास्त्र

नांदेड : संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ’रालोआ’ सरकारने मांडलेली विधेयके मंजूर झाली असती, तर 2029 च्या निवडणुकीपासूनच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे, अशी टीका आ. श्रीजया चव्हाण यांनी केली.
महिला आरक्षणासंदर्भात बुधवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ’नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’न्वये महिलांना 2029 पासून आरक्षण लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पावलांचे त्यांनी समर्थन केले आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार चव्हाण म्हणाल्या की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे; परंतु भारतीय संसदेत महिला खासदारांचे प्रमाण अनेक लहान देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. जगभरातील संसदेत महिलांचे सरासरी प्रमाण 27.50 टक्के आहे. रवांडा, क्युबा, निकारागुआ, बोलिव्हिया, मेक्सिको आणि युएई सारख्या देशांत 50 टक्क्यांहून अधिक महिला प्रतिनिधी आहेत. आशियाई देशांमध्ये हेच प्रमाण 22 ते 24 टक्के असताना भारताच्या लोकसभेत केवळ 14 टक्के महिला खासदार आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की, 1952 मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत 4.4 टक्के महिला निवडून आल्या होत्या. आज 74 वर्षांनंतर आपण केवळ 14 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलो आहोत. याच वेगाने 33 टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर कदाचित आणखी 100 वर्षे लागतील. विरोधी पक्ष भारतीय महिलांना इतकी प्रदीर्घ प्रतीक्षा करायला लावणार आहेत का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सरसकट 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी न होता मतदारसंघांचा विस्तार आणि मतदार संख्या कमी झाली असती. आज देशातील काही मतदारसंघांत तब्बल 38 लाख मतदार आहेत. मतदारसंघांची संख्या वाढली असती तर प्रशासकीय सुलभता आली असती, नवीन नेतृत्वाला संधी मिळाली असती आणि पुढील निवडणुकीपासूनच महिला आरक्षण लागू झाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या तर्कहीन विरोधामुळे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही, असे त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विरोधकांच्या सर्व शंकांचे निरसन केले होते. केंद्रीय गृहमंत्रीअमित शाह यांनी तर विरोधकांच्या मागणीनुसार तासाभरात सुधारणा आणण्याची तयारीही दर्शवली होती. तरीही विरोधी पक्षांनी सहकार्याची भूमिका घेतली नाही. यावरूनच विरोधकांना महिला आरक्षण लागू होऊ द्यायचे नव्हते, हे स्पष्ट होते, असा आरोप आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण, नांदेडच्या महापौर कविताताई मुळे, भाजपा महिला शहराध्यक्षा व नगरसेविका ज्योतीताई कल्याणकर, मुदखेडच्या नगराध्यक्षा विश्रांतीताई कदम, अर्धापूरच्या नगराध्यक्षा वैशालीताई देशमुख, मनपा महिला व बालकल्याण समिती सभापती सदिच्छा सोनी, उपसभापती निरंजनाताई लांडगे, अर्धापूर पंचायत समितीच्या माजी सभापती मंगलताई स्वामी आदी मान्यवर उपस्थित होते.