प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान व्हावा अन्यथा समतुल्य अनुदानाचा दिलासा द्या; आ. केराम यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

किनवट: नैसर्गिक कोपाचा घाव सोसत आणि संकटांच्या खाईत धडपडत शेतीची धुरा सांभाळणाऱ्या बळीराजाच्या पाठीशी उभे राहताना शासनाने न्यायाची समसमान वाटणी करावी, असा सूर आवळत आमदार भीमराव केराम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे आर्त हाक घातली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत थकबाकीदार ठरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे कवच देतानाच, ज्या प्रामाणिक बळीराजाने स्वतःचे पोट मारून पीककर्जाची वेळेत परतफेड केली, त्याला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्याच्या निष्ठेची अवहेलना करण्यासारखे आहे, असा रोकठोक विचार त्यांनी मांडला आहे.

अतिवृष्टीची उसंत नसलेली उसळ, कधी दुष्काळाची चटका देणारी झळ, तर कधी गारपिटीचा घाव… अशा चौफेर संकटांनी शेतकरी होरपळून निघाला आहे. त्यातच वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव यांमुळे बळीराजाचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले आहे. अशाही भीषण परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांनी अत्यंत बिकट संकटांवर मात करत शासकीय सक्तीमुळे किंवा प्रामाणिकपणा जपण्यासाठी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा भार उतरवला. मात्र, केवळ ‘वेळेत कर्ज फेडले’ एवढ्याच कारणास्तव त्यांना मदतीच्या छत्रछायेपासून दूर ठेवणे हे समतेच्या आणि न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे आहे, अशी खंत आ. केराम यांनी व्यक्त केली.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या बळीराजाचा सन्मान झाला नाही, तर भविष्यात प्रामाणिकपणाची कास धरणारी वृत्तीच कोमेजून जाईल, अशी सार्थ भीतीही त्यांनी पत्रातून बोलवून दाखवली. त्यामुळे ३० सप्टेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत किंवा प्रशासकीय विलंबापोटी कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या परिघात आणावे; अथवा त्यांनी फेडलेल्या रकमेच्या प्रमाणात त्यांना समतुल्य प्रोत्साहनपर आर्थिक मदतीचा हात द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

मातीच्या कुशीत घाम गाळून देशाची तहान-भूक भागवणाऱ्या एकाही पात्र शेतकऱ्यावर अन्यायाची काळी सावली पडता कामा नये. नियमांचे निकष पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक ठेवून राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण फुलवावा, असा कळकळीचा विनंतीवजा सूर आमदार भीमराव केराम यांनी आपल्या पत्रात उमटवला आहे.