अशी ही पळवापळवी!

‘ धरलं की चावतं अन् सोडलं की पळतं’, अशी गत सध्या लाडकी बहीण योजनेची होऊ पाहतेय. लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना पंधराशे रुपये दरमहा देण्यासाठी निधी शासकीय तिजोरीत नसल्याने, तो उपलब्ध करून घेण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या योजनांमधीलच निधी पळवण्याची परंपरा, पुन्हा एकदा कायम करण्यात येत आहे का? सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी राग व्यक्त केला आहे. परंतु, ही परंपरा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने कायम चालवली आहे.  विशेषतः निधी पळवण्याच्या बाबतीत अजित पवार यांच्यावरच वेळोवेळी आरोप करण्यात आलेले आहेत. याही वेळी वित्त खाते अजित पवार यांच्याकडे आहे. त्यामुळे, वित्त खात्याचे अधिकारी परस्पर निर्णय घेऊन अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या योजनांचे पैसे पळवत आहेत, असा आरोप त्यांनी थेट केला. ७४६ कोटी रुपये शुक्रवारी वर्ग करण्याची कृती थेट करण्यात आली. कोणत्या वेळी कसे निर्णय होतात आणि कोण निर्णय घेत, यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी प्रश्नचिन्ह उभं केलं. अर्थात, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता जर झाली नाही, तर, आगामी काळात त्याचे राजकीय परिणाम निश्चित होतील; हे माहीत असल्यामुळे त्या योजनेला बंद करणे ही आता सरकारच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. कारण, अजून राज्यामध्ये महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत.  या निवडणुका अजून प्रलंबित असल्याने आगामी काळात त्यांची घोषणा कदाचित ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत होऊ शकेल!  त्यावेळी जर राज्यातील ५०% मतदार वर्ग असलेल्या महिलांना  नाराज करण्यात आलं, तर, त्याचा राजकीय फटका महायुती सरकारला बसेल! त्यामुळे, कोणत्याही पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेचा निधी निर्माण करून त्या योजनेची पूर्तता करण्याची कार्यपद्धती सध्या अवलंबली जात आहे. परंतु, ही कार्यपद्धती नवीन नाही. अशा प्रकारे मागासवर्गीय योजनांचा निधी पळवण्याची परंपरा कायमच राहिलेली आहे. बऱ्याच वर्षापासून हा निधी पळवण्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरच होत आलेला आहे. संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केलेला संताप हा कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या बाजूने असावेत! कारण, वेळोवेळी त्यांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करूनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून बाहेर करण्याची भूमिका घेतलेली नाही. याचा अर्थ मागासवर्गीयांचा निधी पळवू नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील आहे. निधी पळवण्याची सवय लागलेल्या अजित पवारांनी मात्र आपल्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करत हा निधी पळवण्याची परंपरा पुन्हा एकदा कायम राहिली. यापूर्वी, अशा निधी पळवण्याच्या प्रक्रियेवर सध्याचे खासदार आणि राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु, सामाजिक न्याय खात्याच्या मंत्र्यांची एक परंपरा वाहिलेली आहे की, निधी पळवत असताना या खात्याचे मंत्री साधे तोंडही उघडत नाही. त्या तुलनेने चंद्रकांत हंडोरे आणि आता संजय शिरसाठ यांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही निश्चितच दखलपात्र आहे. त्यामुळे, राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या समूहात नाराजी पसरली, हा एक संदेश समाज घटकांपर्यंत जावा, ही भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच असावी. त्यामुळे, त्यांनी सामाजिक न्याय खात्याच्या मंत्र्यांना आपली नाराजी उघडपणे प्रकट करण्याची मुभा दिली असावी! निधी पळवण्याची ‘अशी पळवापळवी’ ची परंपरा कधी मिटेल?