खासदारांच्या निलंबनाचे सत्र सुरूच

नवी दिल्ली ः संसदेतील सुरक्षेवरून विरोधक आक्रमक झाले असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत येवून निवेदन करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत असून, सोमवारी तब्बल 78 खासदार निलंबित करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी देखील लोकसभेतील खासदारांचे निलंबन करण्याचे सत्र सुरूच होते. राष्ट्रवादी काँगेे्रसचे सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, यांच्यासह मनीष तिवारी, शशी थरूर, एमडी फैजल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंडोपाध्याय, डिम्पल यादव, दिनेश अली या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. तर, लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहातून आतापर्यंत 141 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
लोकसभेत गोंधळ घालणार्‍या आणखी काही विरोधी खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव आणि दानिश अली यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या आणखी खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मंगळवारी 41 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय आठ राज्यसभा खासदारांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. यासोबतच आतापर्यंत 141 खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 18 डिसेंबरपर्यंत एकूण 92 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते.

केवळ घुसखोरीच्या प्रश्‍नांवर चर्चेची मागणी ः सुळे – आजमितीस देशात जे काही घडत आहे, ते अतिशय चुकीचे आहे. आमची मागणी तरी अशी कोणती होती? आम्ही केवळ संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी सरकारच्या स्पष्टीकरणाची मागणी करत होतो. त्यावर चर्चा करण्याची मागणी करत होतो. ही चर्चा आमच्यासाठीच नाही तर सर्वांसाठीच गरजेची आहे. हा केवळ खासदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा नाही. हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण सरकार त्यावर चर्चा करण्यापासून पळ काढत आहे, असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसद परिसरात पत्रकारांशी संवाद साधताना केला.